प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अधिकतम प्रयत्न गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै देउवाले बाह्य प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा हुने उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्ने र महामारीको सामना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने विषयहरु यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्पष्ट पारे ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार गर्ने उद्देश्यले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक संस्थानका बारेमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै उनले यसलाई विषयान्तर गरी फरक ढङ्गबाट बुझ्न उचित नहुने उल्लेख गरे । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रमा कार्यरत सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार लगायतका विषयहरू समावेश भएको उनले जानकारी गराए । 

प्रतिस्पर्धा हुने र सरकारको एकाधिकार प्राप्त पेट्रोलियम लगायतका वस्तुको कारोबार गर्ने सार्वजनिक संस्थानको खारेजी वा निजीकरणको विषय समावेश गर्ने सरकारको सोच नभएकाले यस विषयमा अन्यथा नहुनेमा विश्वस्त हुन उनले आग्रह गरे ।

उनले, “गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार निर्माण र आधारभूत वस्तु तथा सेवाको नियमित आपत्तिमा विशेष जोड दिइएको छ । स्वदेशी उत्पादनबाट खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न क्षेत्रगत नीतिहरुमा समेत कृषि तथा वन क्षेत्रलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग आबद्ध गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको खाद्य सुरक्षाको हकको कार्यान्वयनका लागि हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न र नुन ढुवानीमा अनुदान दिइँदै आएको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै कतिपय जिल्लाहरू सड़क सञ्जालमा जोडिएकाले त्यस्ता जिल्लाहरूको सिमानाको पुनरावलोकन गर्ने नभई ढुवानी अनुदानलाई वस्तुपरक बनाउन मात्र खोजिएको हो ।”

विगतमा नापजाँच तथा दर्ता गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक, पुनः नापी र विशेष नापी अन्तर्गतको मन्त्रालयको नियमित लक्ष्यअन्तर्गत प्रक्रियागत सहजीकरण गरी लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नपाएकाहरूलाई नापजाँच गरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअगावै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको उनले बताए । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन भई यसले काम गरिरहेको हुँदा यससम्बन्धी समस्या आगामी दुई वर्षभित्र समाधान हुने उनले अपेक्षा गरे । 

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धधनमार्फत व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै यस अन्तर्गत तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, बजार विस्तार गर्ने आन्तरिक उपभोग बढा लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम ल्याइएको बताए । बदलिँदो विश्वको अवस्था र व्यापार संरचनामा आएका नवीन प्रवृत्तिलाई निरन्तर अनुगमन गरी नीति निर्माणमा सघाउ पु¥याउन यस्ता संयन्त्र कामयाबी हुने भएकाले आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

“भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धता विगतका कुनै सरकारको भन्दा कम छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको सुदृढीकरण र सबलीकरणमा जोड दिइएको छ ।