काठमाडौं, १९ पुस — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तीनजना सदस्यहरूलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंहले १३ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उनीहरूलाई नहटाउनेगरी सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेका थिए ।
सोही अन्तरिम आदेशमाथि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलले अर्को आदेश जारी गर्दै सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भन्दै खारेज गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले बताए ।
लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले लक्ष्मण अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो ।
तर लामिछानेले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अन्तरिम आदेश आज खारेज भएसँगै उनीहरू पदमुक्त भएका हुन् । अब मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै उनीहरू प्राधिकरण फर्किने वा नफर्किने टुंगो लाग्नेछ । तर हाललाई उनीहरू पदमुक्त नै रहनेछन् ।
