२० असार २०८३, शनिबार
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यन्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याएको १७ खर्ब ९३ अर्व ८३ करोड रुपैया“को बजेट आकार पनि ठूलो भएको चेम्बरले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३३ अर्व रुपैया“को बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेर संशोधन मार्फत १४ खर्ब ४७ अर्व ५१ करोड रुपैया“को बनाइएको भन्दै चेम्बरले बजेट यथार्थमा आधारित हुन नसकेको बताएको हो ।
ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने तर खर्च गर्नका लागि संरचनागत सुधार हुन नसक्दा आगामी वर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिनाई हुने चेम्बरले जनाएको छ । बजारमा तरलता समस्या अझै सम्वोधन हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथा मूल्यवृद्धिका कारण लक्ष्य भेट्न कठिनाई हुने चेम्बरको ठहर छ ।
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बा“झो जमिनको उपयोग, कृषि एम्बुलेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउनु सकारात्मक भएको चेम्बरले जनाएको छ । कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापना गर्नुलाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वदेशमा औद्योगिक वातावरण बनाइ रोजगारी सृजना गर्न बिदेशी लगानीको सीमा घटाउने देखि उद्योगलाई छुट सम्म दिने घोषणा बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बिदेशी लगानीको सीमा घटाइ २ करोडमात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन जाने देखिन्छ ।’
खेत देखि कारखाना, एकीकृत नमूना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० वर्ष सम्म लिजमा जग्गा, उद्योगलाई बिद्युत महशुल २ देखि १५ प्रतिशत छुट एवम औद्योगिक प्रयोजनको लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने जस्ता आकर्षक कदमहरू औद्योगिक प्रवद्र्धनको लागि सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरले १२ खर्ब ४० अर्व रुपैयाँको राजश्वको लक्ष्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ । कोभिड महामारीको प्रभावबाट पूर्ण रुपमा तंग्रिन नपाएको निजी क्षेत्र र सरकारका संकुचनकारी आर्थिक नीतिहरुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएकाले राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्ष हासिल हुन कठिन हुने चेम्बरको भनाई छ ।
तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य २ खर्ब ५६ अर्व रुपैंयाको राखिएकाले यसले तरलताको समस्या झन् विकराल हुन जाने चेम्बरले जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउने व्यक्तिले १ प्रतिशत र दम्पतीको हकमा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ सम्म कमाउँदा १ प्रतिशत कर लगाउने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि स्वागत गरेको छ ।
