०५ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए ।
उनले विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । सांसद सुवालले तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए ।
उनले भने, ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क नगर्ने हो भने यो मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । ठगी गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजहरूको सञ्चालन अनुमति खारेज नगर्ने हो भने यो शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता छैन । यो शिक्षा मन्त्रालयको औचित्य छैन । तराईका जनताले आर्सेनिक पानी खानुपर्ने स्थिति यथावत छ । त्यसकारण खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य छैन । भक्तपुर जिल्लाको खानेपानी स्रोत बागेश्वर भँगेरी डाँडाको बहाल वन मासेर खेलकुद मैदान बनाउने निहुँमा जंगल फडानी गरी खानेपानीको स्रोत बिगार्नेहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । खानेपानी मन्त्रालयको औचित्य कहाँ छ ? देशघाती एमसीसी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयको औचित्य छैन ।’
