२४ जेठ २०८३, आइतबार
नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारको राजश्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग जस्ता स्वदेशी उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
शुक्रवार परिसंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको राजश्व नीतिका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मारमा परेको बताएको हो ।
‘भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन,’ परिसंघले भनेको छ,‘यसका कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको छ ।’
परिसंघले यसरी उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको भन्दै सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको परिसंघले जनाएको छ ।
स्वदेशी उद्योगहरूलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
अन्तःशुल्कको हकमा साविककै व्यवस्था बमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था समेत कायम गरिनुपर्ने परिसंघले जनाएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलगाउन समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्था कायम गरिएमा विगतमा निर्यात गर्दै आएका यस्ता उद्योगहरुले पुनः आफ्ना उत्पादन निर्यात गर्न सक्षम हुने परिसंघको विश्वास छ ।
यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भिर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी कायम गरेको छ ।
नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ ।
यसले नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको परिसंघले जनाएको छ ।
‘नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ परिसंघले भनेको छ,‘यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भइरहेको अनाधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको छ ।’
‘उपभोक्ताहरूलाई चरम महङ्गीबाट राहत दिन तयारी समानभन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्वन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
साथै परिसंघले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकिरण बढाउने गरी आएकाले त्यसको स्वागत गरेको छ ।
बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको परिसंघले जनाएको छ ।
