शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले कालोसूचीमा परेको ईआरएमसी कम्पनीको संसदमा बचाउ गरेकी छन् । कालोसूचीमा परेको कम्पनीलाई शहरी विकास मन्त्रालयको ठेक्का दिइएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न गरेपछि मन्त्री झाँक्रीले खरिद कानूनअनुसार नै ठेक्का पाएको बताएकी हुन् । 

‘ईआरएम्सी लगायत कम्पनीको बारेमा यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ । खरिद कानूनमा के लेखिएको छ भने कुनै कम्पनीलाई मुद्दा लाग्यो र मुद्दा चल्दैछ भने कालोसूचीमा राखिन्छ । कालोसूचीमा राखिएको आधारमा कामकाजबाट बाहिर राख्न मिल्दैन, जब अन्तिम फैसलाबाट दोषी हो/होइन भनेर निर्णय हुँदैन,’ विनियोजन विधेयकअन्तर्गत उठेका प्रश्नको जवाफ पछिको स्पष्टीकरणमा मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘खरिद कानूनको व्यवस्थाअनुसार खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धाअनुसार भाग लिएका हुन्छन् । यही कुरा भएको छ ।’ 

एमाले सांसद गंगा चौधरी सत्गौवा र विमला विकले कालोसूचीमा परेको ईआरएमसी कम्पनीलाई सबै आयोजना जिम्मा लगाउनुको कारण माग गरेका थिए । ३० प्रतिशत कमिसन लिएर बदनाम ठेकेदार कम्पनीलाई काम दिइएको बारे उनीहरूले प्रश्न सोधका थिए ।  

‘संसदमा आरोपका लागि आरोप लगाउन भएन, सप्रमाण दिएर कारबाही गर्ने तहमा आउनुस्,’ झाँक्रीले भनिन् । उनले योजना छनौटका क्रममा कमिसनको चलखेल नभएको दाबी गरिन् ।