२८ जेठ २०८३, बिहीबार
खर्च बढाउन र बजेटमाथिको राजनीति अन्त्य गर्न संविधानमै व्यवस्था गरेर बर्सेनि १५ जेठमै बजेट ल्याउन थालिएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि आगामी आवको सहित गरी ७ वटा बजेट सरकारले आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै ल्याइसकेको छ ।
अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका र चालू आवसम्मको ६ वटा बजेटमा विकास खर्च भने न्यून छ । वर्षभरि हुने खर्चभन्दा असारको एक महिनामा हुने खर्चको हिस्सा ठूलो छ ।
संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि बजेट सार्वजनिक गर्ने समय नै अस्थिर भयो र ढिला गरी आएको बजेट खर्च गर्न समस्या भयो भनेर डेढ महिना छिटो बजेट ल्याउन थालियो । बजेट छिटो आएपनि खर्च गर्ने प्रणालीमा भने सरकारी निकायले सुधार गर्न सकेको छैन ।
संविधानपछिका ६ वर्षको बजेट खर्चको प्रकृति हेर्दा करीब आधा बजेट असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । ११ महिनामा देखिएको पूँजीगत खर्च र असारको एक महिनामा भएको खर्चको अंक करीब बराबरी हुने गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यकालको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालू आवको जेठ मसान्तसम्ममा भएको विकास खर्च ३६.४९ प्रतिशत मात्रै छ । यो अवधिसम्ममा चालू आवका लागि छुट्याएको ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमध्ये पूँजीगत खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।
विगतका ५ वर्षसम्म यो अवधिमा भएको खर्च औसतमा ३८ प्रतिशत मात्रै छ । यो वर्ष पनि विगतका वर्षझैँ खर्च प्रगति गर्न अलिहेसम्मको खर्चलाई अबको एक महिनामा दोब्बर बनाउनुपर्छ ।
यो वर्ष अहिलेसम्म भएको खर्चलाई दोब्बर गर्दा हुने न्यूनतम ७२ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य पूरा पूरा गर्ने हो भने ११ महिनामा भएको खर्च अब असारमै गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ । यसका निम्ति यो वर्ष सरकारले लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न दैनिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च असार महिनाभर गर्नुपर्छ ।
सरकारले बजेट जति छिटो ल्याए पनि खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउन नसक्दा संविधानपछि आएका र अगाडि आएका बजेटमा भिन्नता नदेखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । राजनीतिक नेतृत्वले बजेटलाई चलाउने हुँदा यस्तो खर्च प्रगति प्राथमिकतामा नै नपरेको आचार्यको बुझाइ छ ।
‘बजेट आर्थिक/सामाजिक विकासका लागि भन्दा पनि आफ्नो र राजनीतिक पार्टीको हित अनुकूल चलाउने अस्त्र बनाइएको देखिन्छ’, आचार्यले भने, ‘बजेटको आकार ठूलो पार्ने, लामो समय बजेट पाठ गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सानातिना आयोजनाको नाम लिने कुरामा गर्व मान्न थालियो । बजेटलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउँदा खर्चभन्दा पनि अर्थमन्त्री र सम्बन्धित पार्टीले स्वार्थ मात्रै मिसायो ।’
‘बजेट पार्टीको चुनावी घोषणापत्र बनाउने वा चुनावमा त्यही बजेट देखाएर जाने परिपाटी बढेको हुँदा पूँजीगत खर्च प्राथमिकतामा कहिल्यै नपरेको बुझाइ पनि अर्थशास्त्री आचार्यको छ ।
बजेटले लगानी बढाउने, कर तिर्ने करदातालाई सन्तुष्ट बनाएर सहजै कर तिर्ने वातावरण पनि बनाउन नसक्ने हुँदा खर्चको अपेक्षा पनि कम भएको अर्थशास्त्री आचार्यको तर्क छ ।
उनले भने, ‘बजेटमा स्वार्थ समूह हावी हुने, चुनावमा चन्दा बाँड्नुपर्ने, पार्टी चलाउने पैसा जम्मा पार्ने गरेको छ । नीतिगत चलखेल गरेर स्वार्थ समूहलाई फाइदा दिने गलत परिपाटीका कारण बर्सेनि बजेट खर्च हुन नसेकेको देखिन्छ ।’
बजेट कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको ९९ प्रतिशत ध्यान राजनीतिक मुद्दामा मात्रै जाने गरेको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणलाई प्राथमिकता नदिने, अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसक्ने र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितभन्दा पनि अल्पकालीन स्वार्थमै रमाउने परिपाटी राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको अर्थतन्त्रका जानकारहरूको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय विकास प्रशासन कमजोर हुँदै गएको छ भने कर्मचारी प्रशासनमा मात्रै सुधार देखिएको अर्थशास्त्री आचार्यको बुझाइ छ, जसले गर्दा कर्मचारी आफ्नै वृत्ति विकासमा मात्र रमाउन थालेका छन् ।
बजेट बनाउँदा आयोजना व्यवस्थापन, सिभिल इञ्जिनियर, हाइड्रो, जियोलोजी अध्ययन गरेकाले आफ्नो ज्ञानको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।
यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई प्रयोग मात्रै गर्ने गरेको देखिन्छ । स्वार्थ समूहसँग नेतृत्व लिप्सिँदा बजेटको मर्मविपरीतका काम हुने गरेको छ । बजेट खर्चन नसक्नुमा के कस्तो कमजोरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रतिपक्षीको ध्यान नपुगेको र बजेटको खर्च प्रणाली पुरानै रफ्तारमा चलेको बुझाइ अर्थतन्त्रका जानकारहरूको छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्वकै कारण कर्मचारी कि नामुद घुसिया हुन्छन्, कि त कामै नगरी बस्छन्,’ अर्थशास्त्री आचार्यले भने । त्यसो त काम गर्दा पनि अतिख्यार, संसद्, संसदीय समिति, शतर्कता, केन्द्र र मिडियाको नजरमा पर्ने भन्ने डरले पनि कामै नहुने अवस्था छ ।
असारमा मात्रै खर्च बढी हुनुमा एकैपटक सयौं काम गरेर देखाउन खोज्नु पनि गलत हो भने सरकारी निकायलाई देखाउन खर्च बढाउने मात्रैमा ध्यान जानु ठीक नभएको बुझाइ उनको छ ।
यसले विकास प्रशासनलाई महत्त्व नदिएको र कर्मचारी प्रशासनले मात्रै प्राथमिकता पाएको भनेर बुझ्नुपर्ने पनि अर्थशास्त्री आचार्यको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव बजेटमा अध्ययन नभएका आयोजना पर्ने, बजेट आएपछि अध्ययन गर्ने, ढिलो बजेट निकास हुने र प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्ने भएकाले खर्च प्रगति कम भएको तर्क गर्छन् ।
यही समस्या हटाउन बजेट चाँडो ल्याइए पनि कार्यान्वयन गर्ने शैलीमा परिवर्तन नभएको, खर्च नहुने आयोजनालाई बढी बजेट राख्ने गरिएको छ । यसका साथै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका नाममा ठूलो रकम हुने र त्यो रकम खर्च नहुँदा त्यसको हिस्सा पनि ठूलो नै भएको तर्क ती पूर्व अर्थ सचिवको छ ।
नेपालमा राजस्वबाट हुने आम्दानी असोज, चैत्र र असारमा आउँछ । सोही आम्दानीबाट खर्चको दाबी भुक्तानी हुने गरेकाले पनि आम्दानी हुँदै गर्दा खर्च पनि गर्ने गरिएको तर्क अर्काथरी अर्थशास्त्रीको छ ।
कतिपय काम सकेर भुक्तानीका लागि नै ढिलो आउँछन् भने काम गर्नेले पनि अन्तिम समयमा मात्रै बिल बुझाउने हुँदा त्यतिबेला नै खर्च भएको देखिने गरेको तर्क अर्थ मन्त्रालका अधिकारी नै गर्छन् ।
बजेट आउनासाथ साउन भदौमा नै सबै सक्ने र त्यसपछि खर्च बढ्यो भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएकाले पारदर्शी रूपमा भएको कामको खर्च अन्तिम समयमा देखिएपनि त्यो स्वाभाविक हुने तर्क अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीको छ ।
पछिल्लो ६ वर्षमा भएको पूँजीगत बजेट र खर्च विवरण (रकम रु.करोडमा)
तथ्यांक स्रोतः महालेखा नियन्त्रक कार्यालय ।
