• भुवनेश्वर अर्याल

विभिन्न व्यवस्था हेरियो । पञ्चायतमा छँदा धनुषामा हेमबहादुर, धनकुटामा सूर्यबहादुर र बैतडीमा लोकेन्द्रबहादुर ।

बहुदलमा दाङमा खुमबहादुर, डडेल्धुरामा शेरबहादुर र सुर्खेतमा पूर्णबहादुरसँगै झापामा खड्कप्रसाद ओली र मोरङमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

गणतन्त्रमा पनि उस्तै रुपन्देहीमा विष्णुप्रसाद र बालकृष्ण खाँणजी, रौतहटमा माधवकुमार नेपालजी र भरतपुरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जी । मेचीमा खडकप्रसाद र झलनाथजी, सुदूरपश्चिममा भीम रावलजी र शेरबहादुरजी अनि मध्यपश्चिममा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान र जनार्दन शर्माजी । सबै जीजीको मात्र भयो व्यवस्था खै त कहाँ फेरियो जनताको अवस्था ?

समृद्धि अनि राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वैधानिक रूपमा नेकपा अनि पछि नेकपा एमाले वास्तविक रूपमा केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत लहड र स्वार्थमा चलेको सरकारको चिहान खोतल्न अब जरुरी छैन । सयौं स्थानीय, ५ वटा प्रदेश र बलियो संघीय सरकार झगडै–झगडा र चरम व्यक्तिवादी मनोदशाका कारण नेपाली धर्तीको बोझ सधैंको निमित्त सकियो तर जनताको दुःख, अभाव र निराशा अझै सकिएन ।

पात्र परिवर्तन, काम उस्तै !

व्यवस्था फेरिए पनि, सरकार फेरिए पनि काम गर्ने तरिका फेरिएको छैन । मालपोत, जिल्ला प्रशासन, श्रम कार्यालय, यातायात कार्यालय, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, क्याम्पस, नगरपालिका मात्र होइन, राज्य सञ्चालनका निमित्त कर तिर्न जाँदा पनि पाउने सास्ती उस्तै छ । एकपटक लिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरण गर्न जाँदा दलाल भएन भने काम हुनै सकेको छैन । विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाउने दाजुभाइ श्रम ईजाजतको निमित्त घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ ।

कम्प्युटरबाट दिने सेवा झनै ढिलो छ । दशौं हजार तिरेर लिने पासपोर्टको भीड उहाँहरूले पाएको सास्ती अनि कर्मचारीले भन्ने भाषा ‘सर्भर’ले काम गरेन ।
 
ऊर्जामन्त्री भन्छन् – खाना बिजुलीबाट पकाऊ, इन्डक्सन चुल्होमा बसालेको भात पटक–पटक बिजुली काटिएर भोकै काममा जानुपरेको छ । मलको समस्या उस्तै, बीउबिजनको लुट उस्तै । दशकौंको फोहरमैला व्यवस्थापनको हल्ला, सडक तथा हवाई दुर्घटना जाँचबुझका तरिका पनि उस्तै ! खै के फेरियो ? न आनीबानी, न आचरण, न पारदर्शिता ! जे भो गफ मात्र !

स्थानीय चुनाव गराएकोबाहेक देउवा सरकारले माखो मारेको छैन । बरु जताततै अन्योल र अस्तव्यस्तता थपिएका छन्, सारमा जनता धेरै निराश छन् ।

विकासमा ठूलाको मनपरी अमूक ठूला नेताको क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने अनि आमजनताको आवश्यकतालाई ओझेलमा राख्ने व्यवस्था कसरी गणतन्त्र हुन्छ ? केही दर्जन मान्छेले सेवा लिने एयरपोर्ट प्राथमिकता हो कि लाखौं जनताले फाइदा लिने सडक ? भ्यू टावरमा भएको अर्बाैं रकमको खर्च महत्त्वपूर्ण हो कि दूरदराजको सडक पूर्वाधार ? भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘हाम्रो पार्टीले चुनाव नजिते तल बजेट पठाउँदैनौं’ भन्नेदेखि संघीय सरकारमा प्रभाव राख्ने नेताका भाइ, छोराछोरीले स्थानीय तह जिते भने केन्द्रबाट धेरै बजेट पार्छन् र विकास हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको प्रचार गरियो ।

केही हदसम्म जनतामा त्यसखालको प्रभाव र चुनावी नतिजा समेत देखापर्‍यो । के यो गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निमित्त सकारात्मक पक्ष हो ? यो खालको राजनीति टिकाउ होला ? पहुँचवाला २–४ जना नेताले बजेट बाँडफाँट गरेर हुने भए किन चाहिन्छ संघ र प्रदेशका योजना आयोगहरू ? विधिपद्धति, भूगोल, जनसंख्या र लक्षित जनसमुदायको आधारमा बजेट बाँडफाँट नगर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनले जनताको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन ।

विकास जनताको अधिकार हो, अमूक नेताको कृपा या दान होइन । अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिलाई देशका विभिन्न ठाउँमा अपमान गरिँदैछ । बहुमतमा हामी छौं स्वतन्त्र या अल्पमतले  के गर्न सक्छन् ? हेरौंला भन्नेदेखि विभिन्न असहयोगी गतिविधिहरू र काम गर्न नदिने प्रपञ्चहरूले व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउने छ । यस्ता दिन नआउन् व्यवस्था जोगाउन ढिलो भइसकेको होस् ! जनता जागे कसैको केही लाग्दैन । वडादेखि संघसम्मका जागिरे जनप्रतिनिधि र युगौं पुरानो नोकरशाहीलाई आफ्नो टाउकोमाथि ऋण थपेर सधैं पालिरहनुको पीडा बोकेकाहरू एक ठाउँ हुने दिन टाढा छैन ।

कौवालाई बेल, जनतालाई बजेट भाषण !

कार्यालय सहयोगीको तलब कति बढ्यो र राष्ट्रपतिको कति ? यसै अनुपातमा राज्यको सुविधा खानेलाई न महामारी लाग्यो, न बाढी पहिरो, न भूकम्प न युद्धको असर ? कम्तीमा न्यायोचित वृद्धि पनि भएन ।

आमजनताको त के कुरा गर्नु ? भोट दिने र कर तिर्नेबाहेक के पाउनु छ र ? महामारी र युद्धका कारण चरम आर्थिक संकट भए पनि जनतालाई राहत दिने विषयमा कुनै पनि निकायमा छलफल भएको छैन । 

स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश संसद होस् या संघीय संसद आम सर्वसाधारणको विषय कहिल्यै एजेण्डा बनेन, सुविधा लिने र पाउने कुरामा सबैको एकमत छ । कुनै सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष आर्थिक संकटको बेला केही लिटर तेल, सञ्चार, आवास या केही भत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव कसैले पनि लगेको सुनिएन । 

श्रम गरेर बाँच्ने मजदुर होस्, शहरिया निम्न वर्ग, गाउँले किसान या साना करदातालाई के सुविधा दियौ सरकार ? हिजोको सरकारलाई गाली गरिरहँदा वर्तमानले अलिअलि सोच्नुपर्दैन ? केही महिनापछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव छ । स्थानीय चुनावको परिणामले निराश हुने या जितेर कामभन्दा गफै मात्र गरेर हिँडिरहने भए जनताले व्यवस्थालाई सहन सक्छनन् । सम्बद्ध सबैले सोचून्, विचार गरून् ।

(अर्याल नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समितिका सदस्य हुन् ।)