×

X
Nic Asia
Marvel
Khukuri

जनता भोटर मात्रै ? कहिलेसम्म सहने ?

काठमाडाैं | असार ७, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
British college
TVS INSIDE
  • भुवनेश्वर अर्याल
DHARA
LAxmi BAnk

विभिन्न व्यवस्था हेरियो । पञ्चायतमा छँदा धनुषामा हेमबहादुर, धनकुटामा सूर्यबहादुर र बैतडीमा लोकेन्द्रबहादुर ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
NIC ISLAND BOX

बहुदलमा दाङमा खुमबहादुर, डडेल्धुरामा शेरबहादुर र सुर्खेतमा पूर्णबहादुरसँगै झापामा खड्कप्रसाद ओली र मोरङमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ।

गणतन्त्रमा पनि उस्तै रुपन्देहीमा विष्णुप्रसाद र बालकृष्ण खाँणजी, रौतहटमा माधवकुमार नेपालजी र भरतपुरमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’जी । मेचीमा खडकप्रसाद र झलनाथजी, सुदूरपश्चिममा भीम रावलजी र शेरबहादुरजी अनि मध्यपश्चिममा कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान र जनार्दन शर्माजी । सबै जीजीको मात्र भयो व्यवस्था खै त कहाँ फेरियो जनताको अवस्था ?


Advertisment
Bizbazar
Saurya island

समृद्धि अनि राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिएर बनेको वैधानिक रूपमा नेकपा अनि पछि नेकपा एमाले वास्तविक रूपमा केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत लहड र स्वार्थमा चलेको सरकारको चिहान खोतल्न अब जरुरी छैन । सयौं स्थानीय, ५ वटा प्रदेश र बलियो संघीय सरकार झगडै–झगडा र चरम व्यक्तिवादी मनोदशाका कारण नेपाली धर्तीको बोझ सधैंको निमित्त सकियो तर जनताको दुःख, अभाव र निराशा अझै सकिएन ।

पात्र परिवर्तन, काम उस्तै !

Vianet communication
IME BANK INNEWS

व्यवस्था फेरिए पनि, सरकार फेरिए पनि काम गर्ने तरिका फेरिएको छैन । मालपोत, जिल्ला प्रशासन, श्रम कार्यालय, यातायात कार्यालय, नापी, कम्पनी रजिस्ट्रार, क्याम्पस, नगरपालिका मात्र होइन, राज्य सञ्चालनका निमित्त कर तिर्न जाँदा पनि पाउने सास्ती उस्तै छ । एकपटक लिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र नविकरण गर्न जाँदा दलाल भएन भने काम हुनै सकेको छैन । विदेशमा गएर रेमिट्यान्स पठाउने दाजुभाइ श्रम ईजाजतको निमित्त घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ ।

कम्प्युटरबाट दिने सेवा झनै ढिलो छ । दशौं हजार तिरेर लिने पासपोर्टको भीड उहाँहरूले पाएको सास्ती अनि कर्मचारीले भन्ने भाषा ‘सर्भर’ले काम गरेन ।
 
ऊर्जामन्त्री भन्छन् – खाना बिजुलीबाट पकाऊ, इन्डक्सन चुल्होमा बसालेको भात पटक–पटक बिजुली काटिएर भोकै काममा जानुपरेको छ । मलको समस्या उस्तै, बीउबिजनको लुट उस्तै । दशकौंको फोहरमैला व्यवस्थापनको हल्ला, सडक तथा हवाई दुर्घटना जाँचबुझका तरिका पनि उस्तै ! खै के फेरियो ? न आनीबानी, न आचरण, न पारदर्शिता ! जे भो गफ मात्र !

स्थानीय चुनाव गराएकोबाहेक देउवा सरकारले माखो मारेको छैन । बरु जताततै अन्योल र अस्तव्यस्तता थपिएका छन्, सारमा जनता धेरै निराश छन् ।

विकासमा ठूलाको मनपरी अमूक ठूला नेताको क्षेत्रमा धेरै बजेट जाने अनि आमजनताको आवश्यकतालाई ओझेलमा राख्ने व्यवस्था कसरी गणतन्त्र हुन्छ ? केही दर्जन मान्छेले सेवा लिने एयरपोर्ट प्राथमिकता हो कि लाखौं जनताले फाइदा लिने सडक ? भ्यू टावरमा भएको अर्बाैं रकमको खर्च महत्त्वपूर्ण हो कि दूरदराजको सडक पूर्वाधार ? भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘हाम्रो पार्टीले चुनाव नजिते तल बजेट पठाउँदैनौं’ भन्नेदेखि संघीय सरकारमा प्रभाव राख्ने नेताका भाइ, छोराछोरीले स्थानीय तह जिते भने केन्द्रबाट धेरै बजेट पार्छन् र विकास हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानको प्रचार गरियो ।

केही हदसम्म जनतामा त्यसखालको प्रभाव र चुनावी नतिजा समेत देखापर्‍यो । के यो गणतन्त्रको संस्थागत विकासको निमित्त सकारात्मक पक्ष हो ? यो खालको राजनीति टिकाउ होला ? पहुँचवाला २–४ जना नेताले बजेट बाँडफाँट गरेर हुने भए किन चाहिन्छ संघ र प्रदेशका योजना आयोगहरू ? विधिपद्धति, भूगोल, जनसंख्या र लक्षित जनसमुदायको आधारमा बजेट बाँडफाँट नगर्ने हो भने व्यवस्था परिवर्तनले जनताको अवस्थामा कहिल्यै परिवर्तन हुने छैन ।

विकास जनताको अधिकार हो, अमूक नेताको कृपा या दान होइन । अहिले पनि जनताका प्रतिनिधिलाई देशका विभिन्न ठाउँमा अपमान गरिँदैछ । बहुमतमा हामी छौं स्वतन्त्र या अल्पमतले  के गर्न सक्छन् ? हेरौंला भन्नेदेखि विभिन्न असहयोगी गतिविधिहरू र काम गर्न नदिने प्रपञ्चहरूले व्यवस्थालाई थप कमजोर बनाउने छ । यस्ता दिन नआउन् व्यवस्था जोगाउन ढिलो भइसकेको होस् ! जनता जागे कसैको केही लाग्दैन । वडादेखि संघसम्मका जागिरे जनप्रतिनिधि र युगौं पुरानो नोकरशाहीलाई आफ्नो टाउकोमाथि ऋण थपेर सधैं पालिरहनुको पीडा बोकेकाहरू एक ठाउँ हुने दिन टाढा छैन ।

कौवालाई बेल, जनतालाई बजेट भाषण !

कार्यालय सहयोगीको तलब कति बढ्यो र राष्ट्रपतिको कति ? यसै अनुपातमा राज्यको सुविधा खानेलाई न महामारी लाग्यो, न बाढी पहिरो, न भूकम्प न युद्धको असर ? कम्तीमा न्यायोचित वृद्धि पनि भएन ।

आमजनताको त के कुरा गर्नु ? भोट दिने र कर तिर्नेबाहेक के पाउनु छ र ? महामारी र युद्धका कारण चरम आर्थिक संकट भए पनि जनतालाई राहत दिने विषयमा कुनै पनि निकायमा छलफल भएको छैन । 

स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश संसद होस् या संघीय संसद आम सर्वसाधारणको विषय कहिल्यै एजेण्डा बनेन, सुविधा लिने र पाउने कुरामा सबैको एकमत छ । कुनै सत्तापक्ष या प्रतिपक्ष आर्थिक संकटको बेला केही लिटर तेल, सञ्चार, आवास या केही भत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव कसैले पनि लगेको सुनिएन । 

श्रम गरेर बाँच्ने मजदुर होस्, शहरिया निम्न वर्ग, गाउँले किसान या साना करदातालाई के सुविधा दियौ सरकार ? हिजोको सरकारलाई गाली गरिरहँदा वर्तमानले अलिअलि सोच्नुपर्दैन ? केही महिनापछि प्रदेश र संघीय संसदको चुनाव छ । स्थानीय चुनावको परिणामले निराश हुने या जितेर कामभन्दा गफै मात्र गरेर हिँडिरहने भए जनताले व्यवस्थालाई सहन सक्छनन् । सम्बद्ध सबैले सोचून्, विचार गरून् ।

(अर्याल नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समितिका सदस्य हुन् ।)

Maruti inside
TATA Below
NLIC
ncc inside
असोज ८, २०७९

समाजमा विभिन्न किसिमका मानिसहरू भेटिन्छन्, सबैले आफ्नै कुरालाई ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । जहाँकहीँ होस्, चाहे पार्टी, पिकनिक, समारोह, गोष्ठी, भेटघाट सबैतिर आफ्नै बखान गर्छन् आफ्नै नाम, काम, धाम, पेशा र व्यवसायको । ...

असोज १, २०७९

चुकन्दर रसियनहरूका लागि अभिन्न सब्जी हो । परापूर्वकालदेखि नै रसियन परिकारमा चुकन्दर प्रयोग गरिँदै आएको हुन्छ । चाहे सुप होस् या सलाद, राइस होस् या जुस, उनीहरूका लागि यो सब्जी निकै मनपर्छ । चुकन्दरको फाइदा बुझ्द...

साउन २४, २०७९

‘विश्व आदिवासी दिवस’ आइरहँदा सधैं झै एउटा कुराको स्मरण आइरहन्छ ।  विभिन्न जातजातिको भेषभुषामा सजिएर टुँडिखेलको मैदान वा कुनै गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएका केही प...

भदौ २५, २०७९

नेपालमा रेस्टुरेन्ट खोल्ने र डाइनिङ गर्नेको ट्रेन्ड ह्वात्तै बढेको छ । जहाँ त्यही रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् र कुनै चलेका छन् त कुनै नचलेका पनि छन् । रेस्टुरेन्ट चल्नु/नच्नुका धेरै कारण हुन्छन् । तीमध्ये एक कारण हो मेनु पन...

साउन २१, २०७९

सवितुः पत्रकारले प्रत्यक्ष देखेर तथ्यांक, विवरण संकलन गरेको स्थितिबाहेक समाचारमा प्रयोग भएका हरेक सूचनाका लागि विश्वासिलो स्रोतको उल्लेख गर्नैपर्छ । अपवादको अवस्थाबाहेक ‘नाम नखुलाउने शर्तमा’ ...

भदौ २५, २०७९

रबी भुषण साह   सरकारले मंसिर ४ गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूले चुनावलक्षित गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै दलीय संगठनभित्र भेला, प्रशिक्षण र उम्मेदवारी चयन ...

कता हरायो दशैं ?

कता हरायो दशैं ?

असोज १८, २०७९

दशैं नेपाली समाजको पोयो हो । दशैंलाई धार्मिक, आर्थिक र अरू धेरै आयामबाट हेरिए पनि यसको सामाजिक–सांस्कृतिक आयाम चाहिँ फराकिलो छ । सामाजिक सहभाव, सम्बन्ध सौहार्द्धताका कारण दशैं नेपालीको जीवनसंस्कृति ब...

नेताका कन्सिरी तताएका र हेडलाइन बनेका ती जोसिला प्रश्न

नेताका कन्सिरी तताएका र हेडलाइन बनेका ती जोसिला प्रश्न

असोज १८, २०७९

सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । राप्रपा विभाजन गरेर बनेको जनशक्ति पार्टीको कार्यालय कमलपोखरीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । ठ्याक्कै मिति यकिन नभएपनि २०६१ सालको शुरूतिर हुनुपर्छ । म भर्खर पत्रकारिताम...

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

मासु खाने पर्व मात्रै हो र दशैं ?

असोज १५, २०७९

गाउँको दशैं र शहरको दशैं एउटै भए पनि मनाउने ढंग अलग–अलग छ । शहरमा दशैंमा न पिङ हुन्छ, न आत्मियता । गाउँमा परदेशबाट फर्कनेको लर्को, बोका, खसी र च्यांग्राको आवाज, धानका बाला लहलह झुलेका शितल हावा चले...

ad
x