काठमाडौं, ८ साउन- साविक स्थानीय निकायका करिब एक हजार कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाएको देखिएको छ , राजधानीमा खबर छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९ सय ९१ जना कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले हरेक वर्ष भदौ मसान्तभित्र सरकारलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनबमोजिम मन्त्रालयले ९ सय ९१ जना कर्मचारीबाट जनही ५ हजार रुपैयाँ कारबाही स्वरूप जरिवाना गराउने भएको छ ।

स्थानीय निकायका कर्मचारीमा भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने, बरु वर्षमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्न तयार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाए ५ हजार जरिवाना तिरी उन्मुक्ति पाइने कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरू जरिवाना तिरेर उम्कने गरेका छन् ।