नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकता समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । 

तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुनः एकता नहुँदासम्मका लागि पार्टी एकता समन्वय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गौतमले नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको दोस्रो राष्ट्रिय भेलामा राखेका छन् । 

शनिबार ललितपुरको धोविघाटमा नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको दोस्रो भेला जारी छ । भेलामा गौतमले पेश गरेको राजनीतिक प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको छ । 

समन्वय समितिमा संगठित हुनेहरूका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त र कार्यक्रम मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हुने प्रस्ताव पनि गौतमले गरेका छन् । 

समन्वय समितिको मुख्य कार्यभार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः एकता गर्नु हुने उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । 

प्रस्तावमा गौतमले भनेका छन्, ‘विभाजित अवस्थामा रहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुनः एकतावद्ध गर्ने तथा यसको संलग्नतामा शक्तिशाली संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्नु हाम्रो मुख्य कार्यभार हुनेछ । त्यसका निम्ति हामीले अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरिरहने छौं । आवश्यकता पर्दा पार्टी एकता गर्न जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार हुनेछौं ।’

गौतमले भेलामा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमा जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्त बमोजिम पार्टी एकता संयोजन समितिका सबै अंगहरू संचालित हुने भनेका छन् । 

त्यसैगरी, समन्वय समितिले काम गर्दा सामुहिक निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको नेतृत्व प्रणाली अवलम्बन गरिने, कुनै पनि समितिमा मतभिन्नता उत्पन्न हुँदा बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिने, हरेक समिति सदस्य कुनै न कुनै समितिमा संगठित हुनुपर्ने, समितिमा मत विभाजन हुँदा बहुमतको निर्णयलाई समिति निर्णय मान्नुपर्ने, तल्लो समिति माथिल्लो समिति मातहत रहने र सम्पूर्ण सदस्यता केन्द्रीय समितिका मातहत रहने तथा पूर्व निर्धारित समयमा समितिका बैठक, भेला, सम्मेलन, अधिवेशन र महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रणाली जनवादी केन्द्रीयताको संगठनात्मक सिद्धान्तको संरचना हुने भनेका छन् ।

पार्टी एकता समन्वय समिति केन्द्र, प्रदेश र पालिका तहमा अधिकार प्राप्त श्रृंखलावद्ध समितिहरू रहने प्रस्ताव उनले गरेका छन् । जिल्लामा समन्वय समिति रहने, आवश्यकता बमोजिम निर्वाचन क्षेत्रमा पनि समन्वय समिति निर्माण गर्न सकिने, पालिका समितिका मातहत वडा समिति लगायत विधान बमोजिम अन्य समितिहरू पनि रहने गौतमको प्रस्ताव छ । 

समन्वय समितिको सदस्यता प्राप्त हरेक व्यक्ति अनिवार्य संगठित हुनुपर्ने भनिएको छ । वृद्ध र अशक्त व्यक्तिहरूको समिति सदस्यता संगठित नभए पनि कायम राखिने तर काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी नलिने र संगठित हुन नचाहने सदस्यको सदस्यता खारेज हुने प्रस्ताव उनले गरेका छन् । 

धोवीघाटमा जारी भेलामा गौतमको राजनीतिक प्रस्ताव माथि छलफल भइरहेको छ ।