बुधबार रिपोर्टस् क्लव नेपालको ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले दलहरुलाई राजनीतिक सहमतिका लागि प्रेरित गरेको छ । मैले सहमतिका लागि कोशिस गरिरहेको छु । प्रतिपक्षी दलले सदन खुलाउने र मधेशी मोर्चा पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आउने परिस्थिति बनेको छ । अब छिटै राजनीतिक सहमति जुट्छ ।’

संविधान कार्यान्वयन सरकारको मूख्य प्राथमिकता रहेकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘देश नै ध्रुवीकरणमा जाने खतरा देखेपछि मैले प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको हुँ । म प्रधानमन्त्री हुँदा नै मधेशी, थारु, जनजाति, कांग्रेस, एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने देखेर नै म यहाँ छु । हिमाल, पहाड र तराईलाई एकतावद्ध गर्ने मेरो संकल्प छिटै पुरा हुन्छ ।’

सरकार राजनीतिक मुद्धाका साथै विकासका काममा केन्द्रित भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राजनीतिक विवादमा अल्झिँदा विकासका मुद्धा ओझेलमा पर्ने गरेका छन्, यसपटक मैले विकासका काममा जोड दिएको छु । विकासका कामका केही गरौं भन्ने संकल्पसहित देशभरि दौडिरहेको छु । सोजेजस्तै प्रगति नभए पनि सकारात्मक परिणाम देखिन थालेका छन् । राजनीतिलाई विकाससँग जोड्ने मेरो संकल्प छ ।’