
श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले बुधवार राजीनामा दिने भएका छन् ।
संसद्का सभामुखसमक्ष उनले राजीनामा बुझाएपछि नयाँ निर्वाचनको निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०२३ को मार्च महिनाअगावै राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने श्रीलंकाका वरिष्ठ राजनीतिकर्मीहरूले स्थानीय सञ्चारमाध्यम डेली मिररलाई बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने भने पनि वास्तवमै उनी पद छोड्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने विषय शंकाको घेरामा छ ।
तर शनिवार देशभरि विरोध उठेपछि गोटाबायाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेसँग छलफल गरी जुलाई १३ मा राजीनामा दिने बताएका थिए ।
अहिले गोटाबाया कहाँ छन् भन्ने खुलेको छैन ।
आइतवार साँझसम्म विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले परामर्श गरेका छन् । अहिले विक्रमसिंघेको पक्षमा संसदमा ११५ भोटसहितको बहुमत रहेको बताइएको छ ।
धेरै सांसदहरूले उनलाई राष्ट्रपति बन्न र देशलाई आर्थिक संकटको स्थितिमा बीचैमा अलपत्र नपार्न अनुरोध गरेका छन् । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको वार्ता चलिरहेको बेलामा विक्रमसिंघे सत्तामा रहनु जरूरी रहेको कतिपय सांसदको भनाइ छ ।
विपक्षी दलका नेता सजित प्रेमदासाले पनि शनिवारको दंगापछि विभिन्न छलफल गरेका छन् । आफू राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा डुल्लास अल्लाहपेरुमालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रेमदासाको भनाइ छ । तर प्रेमदासाले आफ्नो पक्षमा अझै पनि बहुमत जुटाउन सकेका छैनन् ।
विक्रमसिंघे पदमा रहिरहे भने बुधवार राष्ट्रपतिको शपथ खान सक्छन् । नयाँ राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन नहुन्जेल उनी पदमा बहाल रहन सक्छन् ।
यसबीचमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने तथा एक किसिमको आर्थिक सामान्यता पुनर्बहाली गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् ।
विक्रमसिंघे राष्ट्रपति बनेमा प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन तर उनले संसद्लाई उपयुक्त उम्मेदवार छान्नका लागि अनुरोध गर्ने सम्भावना छ ।
विक्रमसिंघेले राजीनामा दिएमा संसद्का सभामुख महिन्दा यापा अबेवर्दनालाई बुधवार ३० दिनका लागि राष्ट्रपति बनाइनेछ । त्यस अवधिमा संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति छान्नेछ । जसले संसदमा बहुमत जुटाउँछ, उही नै राष्ट्रपति हुनेछ ।
सोमवार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । त्यसमा उनले यस साता आउन लागेका इन्धनका जहाज र विदेशी प्रतिनिधिमण्डलका विषयमा चर्चा गर्नेछन् । राष्ट्रपति गोटाबायाले टेलिकन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपस्थिति जनाउनेछन् ।
राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूले कामकाज जारी राख्नेछन् किनकि राष्ट्रपतिले उनीहरूका राजीनामा स्वीकृत गरेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् । त्यसमा विद्यमान संकट तथा त्यसको समाधानका विषयमा चर्चा गरिनेछ ।