इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो सैन्य प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेको फेरबदलबीच भारतले आफ्नो नौसैनिक क्षमतालाई तीव्र रूपमा सुदृढ बनाउने प्रयास थालेको छ । यसै रणनीतिअन्तर्गत भारतले जर्मनीमा डिजाइन गरिएका र भारतमै निर्माण गरिने नयाँ पुस्ताका अत्याधुनिक पनडुब्बी (सबमरिन)हरूद्वारा आफ्नो जलसेनालाई थप शक्तिशाली बनाउन लागेको डोयच वाल (डीडब्ल्यू)ले जनाएको छ । 

जर्मन रक्षा मन्त्री बोरिस पिस्टोरियसका अनुसार करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको यो ठुलो खरिद सम्झौता यसै वर्षको गृष्म ऋतुसम्ममा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको डीडब्ल्यूको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।  

चीनको लगातार विस्तारित हुँदै गइरहेको नौसैनिक उपस्थिति र पाकिस्तानसँग बेइजिङको गहिरिँदो सैन्य गठबन्धनका कारण नयाँ दिल्लीमा सुरक्षा चिन्ता र हतारो बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यही परिवेशमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र तीव्र प्रतिस्पर्धाको अखडा बनिरहेको बेला पनडुब्बीहरू रक्षा रणनीतिको केन्द्रविन्दुमा आएका हुन्।

भारतले खरिद गर्न लागेको पनडुब्बी जर्मन कम्पनी ‘थिसनक्रुप मरिन सिस्टम्स’द्वारा डिजाइन गरिएको 'टाइप २१४' मोडल हो। यी पनडुब्बीहरू आणविक शक्तिबाट चल्ने नभई डिजेल-इलेक्ट्रिक प्रणालीमा आधारित हुन्। तर, यसमा एउटा यस्तो विशेष प्रविधि जडान गरिएको छ, जसले यसलाई परम्परागत पनडुब्बीभन्दा निकै गुणा घातक र मूल्यवान् बनाउँछ- त्यो हो ‘एयर-इन्डिपेन्डेन्ट प्रोपल्सन’ प्रविधि।

परम्परागत डिजेल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बीहरूले आफ्नो इन्जिनका लागि अक्सिजन लिन र ब्याट्री चार्ज गर्न नियमित रूपमा पानीको सतहमा आउनुपर्ने हुन्छ। तर, जर्मन 'टाइप २१४' ले हाइड्रोजन र अक्सिजनको सम्मिश्रणबाट विद्युत उत्पादन गर्न ‘फ्युल सेल’को प्रयोग गर्छ। यसले गर्दा पनडुब्बी हप्तौँसम्म पानीमुनि नै रहन सक्छ।

यो प्रविधिले बिनाकुनै आवाज र धुवाँ ऊर्जा पैदा गर्छ, जसका कारण शत्रु देशका राडार वा संयन्त्रले यसलाई समुद्रको गहिराइमा पत्ता लगाउन निकै गाह्रो हुन्छ।

यी पनडुब्बीहरू आणविक पनडुब्बीको तुलनामा साना र निकै सस्तो हुन्छन्। विशेष गरी उथले र व्यस्त समुद्री मार्गहरूमा यिनीहरू शान्त र गोप्य रूपमा गस्ती गर्न सक्षम हुन्छन्, जसले ठुला नौसैनिक जहाजहरूका लागि क्षणभरमै ठुलो खतरा पैदा गरिदिन सक्छन्।

सन् २००५ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा भएको एउटा नौसैनिक अभ्यासमा एउटा सानो स्विडिस एआईपी पनडुब्बीले कडा सुरक्षा घेरालाई तोड्दै अमेरिकी विमानवाहक जहाजमाथि दुई पटक काल्पनिक प्रहार गरेर देखाएको थियो। भारत अहिले ठिक यही स्तरको सैन्य क्षमता आफ्नो जलसेनामा भित्र्याउन चाहन्छ।

नयाँ दिल्लीस्थित 'अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन'की रणनीतिक अध्ययन कार्यक्रमकी उप-निर्देशक शाइरी मल्होत्रा भन्छिन्, 'अहिले भारतसँग निकै सानो पनडुब्बी बेडाहरू छन्, जसमध्ये अधिकांश सोभियतकालीन (पुराना) हुन्। भारत अहिले मुख्य रूपमा आफ्नो नौसैनिक क्षमतालाई आधुनिक बनाउने खोजमा छ।'

भारतको ११ हजार किलोमिटरभन्दा लामो समुद्री तट रेखा छ र देशको कुल वैदेशिक व्यापारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा समुद्री मार्गबाटै हुने गर्छ। हिन्द महासागरमा कयौँ यस्ता साँघुरा समुद्री मार्गहरू छन्, जहाँ सुरक्षा अवरोध सिर्जना भएमा भारतको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्छ।

लन्डनस्थित 'रोयल युनाइटेड सर्भिस इन्स्टिच्युट'का नौसैनिक शक्ति अनुसन्धानकर्ता सिद्धार्थ कौशलका अनुसार, इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको समुद्री सतह हिजोआज अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक र असुरक्षित बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा समुद्रमुनिबाट गुपचुप गस्ती गर्ने, शत्रु देशका जहाजहरूको निगरानी गर्ने र सम्भावित संकटको समयमा प्रतिरोधकको रूपमा काम गर्ने हुनाले पनडुब्बीको महत्त्व असाध्यै बढेको हो।

भारतको यो नौसैनिक सक्रियता उसका दुई आणविक हतियारधारी छिमेकी देशहरू- चीन र पाकिस्तानको सुरक्षा चुनौतीसँग सिधै जोडिएको छ। चीनसँग अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो (संख्याको आधारमा करिब ४०० जहाज भएको) जलसेना छ। चीनको मुख्य ध्यान ताइवान र दक्षिण चीन सागरमा भए तापनि उसले हिन्द महासागरमा आफ्नो उपस्थिति तीव्र रूपमा बढाउँदै लगेको छ।

अर्कोतर्फ, पाकिस्तानले पनि चीनकै सहयोगमा आफ्नो पनडुब्बी बेडाहरूलाई अत्याधुनिक बनाइरहेको छ। सन् २०१५ मा इस्लामावादले चीनसँग ५ अर्ब डलरको सम्झौता गरी ८ वटा अत्याधुनिक 'हङ्गोर-क्लास' पनडुब्बी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जसमध्ये ४ वटा चीनमा र ४ वटा पाकिस्तानमै चिनियाँ प्रविधिको प्रयोग गरी बनिरहेका छन्। यी पनडुब्बीहरू पनि एआईपी प्रविधियुक्त चिनियाँ 'टाइप ०३९' (युआन क्लास) मा आधारित छन्।

पाकिस्तानले आफ्नो कुल हतियारको ८० प्रतिशत हिस्सा चीनबाटै खरिद गर्ने गर्छ। यो गहिरिँदो सैन्य सम्बन्धले दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलन बिगारेको छ र भारतमाथि दबाब बढाएको छ। हालै सन् २०२५ को मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबिच चार दिनसम्म भएको छोटो सैन्य संघर्षले ठुलो युद्धको रूप लिने आशंका उब्जाएको थियो ।

पाकिस्तान र चीनको बलियो गठबन्धनका कारण भारत रणनीतिक रूपमा पश्चिमा देशहरूसँग नजिकिँदै गएको छ। सन् १९६० को दशकको मध्यदेखि भारतले हतियारका लागि मुख्य रूपमा सोभियत संघ र पछि रुसमाथि ठुलो भरोसा गर्दै आएको थियो। अहिले पनि भारतका धेरैजसो युद्धपोत, लडाकु विमान र बख्तरबन्द गाडीहरू रुसी मूलकै छन्।

तर, पछिल्लो एक दशकमा भारतले आफ्नो हतियार आपूर्तिमा विविधता ल्याएको छ। फ्रान्स, इजरायल र अमेरिकासँगै अब जर्मनी पनि भारतको प्रमुख रक्षा साझेदारका रूपमा अगाडि आउन खोज्दै छ।

जर्मनीको सरकारी सञ्चारमाध्यम 'डीडब्ल्यु'की मुख्य राजनीतिक संवाददाता नीना हासेका अनुसार, यो सम्झौता जर्मनीका लागि व्यावसायिक रूपमा जति महत्त्वपूर्ण छ, त्योभन्दा बढी यसको भू-राजनीतिक अर्थ छ। रुस-युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा जर्मनीले भारतलाई रुसी सामानको विकल्प दिन चाहिरहेको छ र बर्लिनले भारतलाई इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको एउटा स्थिरता कायम गर्ने शक्तिको रूपमा हेरेको छ।

यद्यपि, विश्लेषक शाइरी मल्होत्रा यो सम्झौता हुँदैमा भारतले रुससँगको सम्बन्ध पूर्ण रूपमा तोड्ने पक्षमा नरहेको बताउँछिन्। भारतले अझै पनि रुसी प्रणालीहरू खरिद गरिरहेको छ। 

यो सम्झौता केवल पनडुब्बी खरिद गर्ने विषय मात्र होइन। सम्झौताअनुसार 'टाइप २१४' पनडुब्बीहरू मुम्बईमा जर्मन विशेषज्ञहरूको तालिम र निगरानीमा भारतीय इन्जिनियरहरूद्वारा निर्माण गरिनेछ। यसको अर्थ जर्मनीले आफ्नो संवेदनशील सैन्य प्रविधि भारतलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

रक्षा मामिलामा पनडुब्बी प्रविधिलाई निकै गोप्य र सुरक्षित राख्ने गरिन्छ। भारतको मुख्य उद्देश्य विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूमाथिको परनिर्भरता घटाउँदै देशभित्रै रक्षा उद्योगको विकास गर्नु र आत्मनिर्भर बन्नु हो। यद्यपि, जर्मनीले आफ्ना कति संवेदनशील बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधि पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्छ भन्ने कुराको अन्तिम विवरण सम्झौताको मस्यौदापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

जर्मन पत्रकार हासेका अनुसार हतियारको यस्तो ठुलो सम्झौता र प्रविधि हस्तान्तरणले दुई देशबिच दीर्घकालीन रणनीतिक विश्वास पैदा गर्छ र भविष्यमा यो सम्बन्धलाई सहजै तोड्न गाह्रो हुन्छ।

यो सम्झौता भारतका लागि सैन्य सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताको अवसर हो भने जर्मनीका लागि ठुलो व्यावसायिक नाफा र इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउने माध्यम हो।

तर, यस साझेदारीका केही सीमाहरू पनि छन्। भारतको परराष्ट्र नीति ऐतिहासिक रूपमा असंलग्नताको सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसैले जर्मन पनडुब्बी किन्दैमा भारत जर्मनी, युरोपेली संघ वा नेटोको मात्रै विशेष र पूर्ण साझेदार बन्नेछैन। भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार पश्चिमा र रुस दुवै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखिरहनेछ।

समग्रमा, यी अत्याधुनिक पनडुब्बीहरूले समुद्रमा भारतको स्थितिलाई पक्कै पनि बलियो बनाउनेछन्। तर, यसले हिन्द महासागरलाई थप हतियार र सैन्य गस्तीको अखडा बनाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ। समुद्रमुनि पनडुब्बीहरूको बढ्दो संख्या र बाक्लो गस्तीले सानो प्राविधिक वा रणनीतिक गल्ती हुँदा पनि देशहरूबिच ठुलो युद्ध वा तनाव निम्त्याउन सक्ने खतरालाई नकार्न सकिँदैन ।