कात्तिक १९, २०८०
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
देशको अर्थतन्त्रलाई ‘गाइड’ गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गम्भीर विवादमा तानिएका छन् ।
तटस्थ रहनुपर्ने र संवेदनशील निकायको प्रमुख रहेका अधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य बनेर स्वार्थ अनुकूलको काम गर्दै आएको पाइएपछि विवादको भुमरीमा तानिएका हुन् ।
सर्वसाधारण नागरिक मात्र होइन नीति निर्माताहरूले नै उनीमाथि छानबिनको माग गर्न थालेका छन् ।
छद्म नाममा गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको सार्वजनिक भएपछि अहिले राजनीतिक र बैंकिङ क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न र दोषी पाइए कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
गभर्नरको विषयमा उठेका प्रश्नबारे संसद्मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ माग गरिएको छ ।
बुधवार संसद्मा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मौद्रिक नीतिबारे केही सरोकार राख्दै एमालेको आर्थिक विभागको सदस्य एम अधिकारीसँग हैन, गभर्नरसँग आग्रह गरेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।
बहुदलीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कुनै पनि व्यक्ति विचार मिल्ने राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन पाउँछ । तर, त्यसका केही सीमा र मर्यादा हुन्छन् ।
राजनीतिक स्वतन्त्रताको नाममा न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, कर्मचारी या गभर्नर व्यक्तिले छद्म नाम राखेर राजनीति गर्न खोजे भने राज्य कसरी चल्छ ?
गभर्नरलाई त राजनीतिक दलको सदस्य हुन राष्ट्र बैंक ऐनले पनि प्रत्यक्ष रूपमा रोकेको छ । दलको सदस्यता लिएको पाइए पदमुक्त हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्ति राज्यको संवेदनशील निकायमा पुगेपछि या नियुक्त हुनुअगावै ऊ तत् राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ ।
आफूलाई बढो आदर्शवादी ठान्ने मिस्टर ‘एम अधिकारी’ गभर्नर बहाल रहेकै बेला पार्टीको विभागमा बसेका हुन् ।
राजाको निरंकुश शासनको बेला रुक्माङ्गत कटुवालले छद्म नाम राखेर उनको पक्षमा लेख लेख्ने गरेका थिए ।
अहिले गभर्नर अधिकारीले छद्म नाममा प्रतिपक्षी पार्टीमा बसेर संवेदनशील सूचना लीक गर्ने र सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरिरहेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीको यही सन्देहास्पद भूमिकालाई लिएर सरकारले उनीमाथि छानबिन शुरू गरेको थियो ।
छानबिनसँगै निलम्बनमा परेका अधिकारीलाई सर्वोच्च अदालतले काममा फर्काएको थियो । तर, उनीमाथि लागेको आरोप भने पुनर्पुष्टि भएको छ ।
मिस्टर ‘एम अधिकारी’को सन्देहास्पद भूमिकालाई एकछिन बिर्सिदिऊँ, महाप्रसादकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेको पदाधिकारीले फरक राजनीतिक दर्शन बोकेको सरकारलाई असफल बनाउन यो हदसम्म उत्रिन मिल्दैन ।
देश श्रीलंका बन्दैछ भन्ने खालका अभिव्यक्ति त्यो पदमा बस्ने व्यक्तिबाट आउनु पनि अत्यन्त आपत्तिको विषय हो ।
अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा स्वयं अधिकारी जिम्मेवार छन् । सरकारलाई दोषारोपण गरेर उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।
स्वार्थ बाझिनेगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाका शेयर जम्मा गर्ने र कुनै पार्टीमा आबद्ध भएर संवेदनशील सूचना नेताको घरघरमा पठाउने व्यक्ति गभर्नरको पदमा रहिरहनु सर्वथा अनुचित छ ।
सडकदेखि संसद्सम्म आवाज उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुनेछ । बैंकको शेयर जम्मा गर्ने शोख भएका मिस्टर अधिकारीले राष्ट्र बैंकबाट बिदा भएर गए पनि देश चल्छ ।
उनले राजीनामा नदिएमा सरकारले नै उनलाई निलम्बन गरेर छानबिन गरोस् । छानबिनका क्रममा दोषी पाइए तत्काल बर्खास्त गरियोस् ।
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
लोकान्तर सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित लोकान्तर डट्कम (Lokantar.com) स्थापनाको सात वर्ष पूरा गरेर आजदेखि आठौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा सबैभन्दा पहिला हामी हाम्रा समस्त पाठक, विज्ञापनदाता र शुभेच्छुकहरूप्...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...