१ नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अगाडि सारेका नाममा पार्टीभित्र नै विवाद देखिएको छ ।

गत शुक्रवार मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नामकरणका विषयमा शुक्रवार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । त्यो बैठकमा एमालेले ‘कोशी’ नाम प्रस्ताव गरेको थियो, कांग्रेसले कुनै पनि नाम प्रस्ताव गरेको थिएन ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूर्यमाराज राईले कांग्रेस सबैलाई मिलाउने पार्टी भएकाले अरूले ल्याएको नामलाई समर्थन गर्न सकिने बताएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट नै प्रमुख सचेतक राईले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रदेशको नाम ‘सप्तकोशी’ राख्न पार्टीले पहल गर्ने बताए ।

तर राईले प्रस्ताव गरेको नामप्रति कांग्रेसकै सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकास मन्त्री हिमाल कार्कीले कांग्रेसले नामको टुंगो लगाइए नसकेको बताए ।

‘कसैले गोजीबाट निकालेको नाम कांग्रेसले ल्याएको हो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘संसदीय दलको बैठकबाट मात्रै कांग्रेसले सबैलाई समेट्ने खालको नाम ल्याउँछ ।’

प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा एमालेभित्र पनि कोशी प्रदेशको विषयलाई लिएर चरम विवाद देखिएको छ । एमालेकै प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘संसदीय दलको बैठक बसेर के नाम राख्ने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । अहिले आएको नाम भनेको सबैले आ–आफ्नो डम्फु बजाउने मात्रै हो ।’

‘सगरमाथा’ नाम राख्नुपर्छ भनेर पार्टीका नेताहरूलाई भनेको उनले बताए । ‘सगरमाथाका अगाडि कोशी एउटा दह मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सबैको शिर उच्च हुने खालको नाम राखौं भनेर मैले कुरा उठाउँदै आएको छु ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने बताएका थिए । सोहीअनुसार एमालेका अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रदेशको नाम कोशी राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् तर पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं कोशीको पक्षमा नरहेकाले पनि एमालेभित्र एकमत बन्न सकेको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एस लगायतका दलहरूले जातीय पहिचानको आधारमा नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर एकल पहिचान वा बहुपहिचान भन्नेमा फरक मत देखिएको छ । जातीय पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएकाले पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने दबाब माओवादीलाई छ । माओवादीले एकल पहिचानको नामलाई अगाडि बढाएको छ ।

किराँत प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा माओवादी रहेको छ भने नेकपा एस बहुपहिचान सहितको नाम राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।