२० असार २०८३, शनिबार
न्याय परिषद्ले गत असार २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई योग्यता नपुगेको भन्दै पदबाट बर्खास्त गर्यो ।
२०७५ चैत २० मा उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी धनुषाकी साहले निरन्तर वकालत गरेको समयावधि १० वर्ष नपुगेको भन्दै बर्खास्त गरेको थियो ।
न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको (ढाँटेको) अभियोगमा न्यायपरिषद् सचिवालयको सिफारिसमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बर्खास्त गरेका थिए ।
संविधान र कानूनबमोजिम निरन्तर कानून व्यवसाय गरेको हुनुपर्नेमा उनले निरन्तर जागिर खाएको पाइएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यता बर्खास्तमा परेकी साह भने आफूमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएकी छन् ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा शुक्रवार साहले सबै प्रक्रिया पुर्याएर नियुक्ति गरिएको साढे तीन वर्षपछि कानूनमन्त्री कोइरालाले आफ्ना पिता एवं पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसँगको प्रतिशोध आफूमाथि साँधेको बताइन् ।
उनले नियुक्त भएर काम गरिसकेको यो अवधिसम्म का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित न्यायपरिषद्ले कार्यक्षमता, व्यवहार र आचरण तथा कार्यदक्षतामा प्रश्न नउठाएको भन्दै कानूनमन्त्री कोइरालाले मन्त्री बनेपछि आफ्नो नाम कमाउन र योजनाबद्ध तरिकाले बर्खास्त गरेको बताइन् ।
उनले कानूनमन्त्री कोइराला संविधान र कानूनभन्दा पनि माथि गएर निर्णय गरिरहेको बताइन् ।
साहले आफ्नै नियुक्तिलाई बदर गर्नु र सर्वोच्चको अन्तिम भएर बसेको फैसलालाई पनि ‘ओभरटेक’ गरेर फैसला विपरीत काम गर्नु सरासर गैरकानूनी भएको बताइन् ।
‘ममाथि परेको अन्यायमाथि अब कसले बोल्छ ? ममाथि अत्याचार भएको छ, अयोग्यताको छाप लगाइदिएको छ, मेरो अयोग्यताको बारेमा केही भनिएको छैन । अब कुनै बाटो लिनेछु,’ उनले भनिन् ।
२०७५ चैत २० गते न्यायाधीश नियुक्त भएकी साह पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरीसमेत हुन् । उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि परिषद्ले छानबिन गरेर अयोग्य ठहर गरेको थियो ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्को बैठकले साहलाई गरेको नियुक्तिको निर्णय का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उल्ट्याएका थिए ।
