‘लोकान्तर राउण्ड अप’मा पाठकवृन्दलाई स्वागत छ । आज पनि हामी अन्य दिनझैँ बितेको २४ घण्टाका मुख्यमुख्य समाचारसहित उपस्थित भएका छौँ–
नक्कली एम अधिकारी बनाउन खोजिएका सीए मनोज अधिकारी बिहीवारदेखि नै सम्पर्कविहीन भएपछि मोरङका एमाले नेताहरू तनावमा छन् । एकातिर केन्द्रको प्रेसर, अर्कातिर मनोजसँग सम्पर्क हुन नसक्दा तनाव भएको एमाले मोरङका एक नेताले बताए ।

स्रोतका अनुसार नेताहरू एमबाट नाम आउने अधिकारी थरका अन्य व्यक्ति कोही छ कि भनेर पनि खोजीमा लागेका छन् । तर, अहिलेसम्म अर्को कुनै पनि व्यक्ति एम अधिकारी बन्न तयार भएको छैन ।
तर, एमालेका विराटनगर महानगर कमिटी अध्यक्ष सागर थापा भने अर्को एम अधिकारी खोजिँदै भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको दाबी गर्छन् । थापाले मनोजको पुख्र्यौली घर खोटाङ भएको दाबी गरे । तर, लोकान्तरले बिहीवार सार्वजनिक गरेको नागरिकतामा उनको जन्मस्थान धनकुटाको साविक मूर्तिढुंगा गाविस वडा नम्बर २ भएको उल्लेख छ ।

त्यसो त केन्द्रीय कार्यालयबाटै विभिन्न मिडियामा एम अधिकारी भनेको सीए मनोज अधिकारी नै हो भन्ने औपचारिक ‘कोट’ नै दिइएकाले अर्को व्यक्ति खोजेर सार्वजनिक गरिहाल्न पनि मुस्किल परेको छ ।
सोही अप्ठ्यारोका कारण सकेसम्म मनोजलाई नै भेटेर कन्भिन्स गर्ने प्रयासमा नेताहरू रहेको स्रोतले बतायो ।

यसैबीच सामाजिक सञ्जालमार्फत मनोजले सो पद अस्वीकार गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक वक्तव्य निकालेर सो पद धारण गर्न आफू असमर्थ रहेको बताएका हुन् । ‘हाल उक्त समितिको नाम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीज्यू सँग मिल्दो जुल्दो भएकोले उक्त समितिमा म नै मनोनित भएको हो या हैन भनि हाल सम्म यकिन छैन र मनोनित नै भएको हो भने पनि हालको असामान्य परिस्थिति तथा मेरो व्यक्तिगत कारणले म उक्त पद धारण गर्न असमर्थ रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराउन चाहान्छु ।’

महाप्रसाद अधिकारी एमालेको संगठित सदस्यसमेत रहेको पाइएको भन्दै सदस्यता नम्बरसहितका ‘स्कृनसट’ यता सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई एमालेले ‘एम अधिकारी’को नाममा अर्थ विभागको सदस्य बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममार्फत उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । 
एमालेले महाप्रसाद अधिकारीलाई चोख्याउन नक्कली ‘एम अधिकारी’ खोज्दै आएपनि फेला पार्न नसकेको हो ।
००००
आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध एआईजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले आईजीपी नियुक्ति र एआईजी बढुवासँग सम्बन्धित सबै रिट शुक्रवार खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले वरीयता मिचेर धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यसका साथै एआईजी बढुवामा वरीयता मिचेको भन्दै ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चबाट मुद्दा हारेसँगै पोखरेलमाथि संकट आइपरेको छ । उनीसामु अब राजीनामा दिने या चुपचाप काममा फकर्ने भन्नेबारे दुई विकल्प रहेको छ । पोखरेलले आफू आन्तरिक छलफलमा रहेको र एक दुई दिनभित्रै निर्णयमा पुग्ने बताएका छन् ।
००००
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभामा भएको मत विभाजनमा भुसाल उपसभामुख निर्वाचित भएकी हुन् । भुसालको पक्षमा १४८ र विपक्षमा ९३ मत खसेको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरे । एक मत तटस्थ थियो ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको तर्फबाट विद्या भट्टराई उपसभामुखको उम्मेदवार बनेकी थिइन् ।
००००
जसपा नेपालबाट निष्काशनमा परेका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले आफूहरुको सामू अब पार्टी पुनर्गठनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कारबाहीको घोर भत्र्सना पनि गरेका छन् । 

‘उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको असार २९–३० गतेको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन पहल नगरेर स्वेच्छाचारी शैलीमा अवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक रूपमा सङ्घीय परिषद् अध्यक्षलगायत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई पदमुक्त गरेको घोषणा गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यस कारबाहीको घोर भत्र्सना गर्दै कारबाहीको निर्णय खारेज गर्दछौंं । यो परिस्थितिमा अब हाम्रो सामु पार्टी पुनर्गठनको विकल्प रहेन ।’
भट्टराईले  पार्टी रुपान्तरणका लागि अनवरत रूपमा खटिएका केन्द्रीय सदस्यहरूलगायत सबैलाई पार्टी पुनर्गठनका लागि हार्दिक अपिल पनि गरेका छन् । यादव पक्षको वीरगन्ज बैठकले भट्टराईसहित उनीपक्षीय ९ नेतालाई कारबाहीको घोषणा गरेको थियो । 
००००
यसैबीच शुक्रबार वीरगन्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले डा भट्टराईलगायतका नेताहरूका लागि गेटमा ताल्चा नै भने नलगाएको बताएका छन् । डा भट्टराईसहितका नेताहरूले पुनर्विचार गरेमा पार्टी एक हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यो गलत बाटो, सोच, चिन्तनलाई त्याग्नुस्, मूलधारको राजनीतिमा आउन चाहनुभयो भने त्यसका लागि गेटमा ताला लगाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले डा भट्टराईसँग विचार र कार्यशैली नमिलेकाले सहमति मै अलग भएको पनि बताएका छन् । तर, जसपा फुटाउने उनीहरूको सपना पूरा हुन नदिइने यादवको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो बैठकमा दुईतिहाइ सदस्य सहभागी भएपछि पार्टी विभाजन गर्ने उहाँको सपना चकनाचुर भएको छ ।’

अध्यक्ष यादवले हालको सत्ता गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिइने बताएका छन् । आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।
००००
न्यायपरिषद बैठकले दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको छ। यस्तै अर्का एक न्यायाधीशलाई परिषद्ले सचेत गराएको छ।  न्यायपरिषद  सचिवालयका प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीले उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारीलाई बर्खास्त गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

 यस्तै जिल्ला अदालत बर्दिया न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि बर्खास्तीका लागि सिफारिस भएको छ । अब सर्वोच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दीपक कुमार कार्कीले उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नेछन् । 
यसैगरी तुलसीपुर उच्च अदालतकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराउने निर्णय भएको उनले बताए ।
००००
भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले स्वागत गरेका छन् । 
चौथाइवालेलगायतका उच्च अधिकारीहरूले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रवार प्रचण्डलाई स्वागत गरेका हुन् । 
भाजपाका अध्यक्ष जेपी नाड्डाको निमन्त्रणामा शुक्रवार दिल्ली प्रस्थान गरेका प्रचण्डले दिल्लीमा रहँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।
००००
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी साउन एक गतेदेखि लागू हुने गरी कुहिने र नकुहिने फोहर सङ्कलनका लागि तालिका सार्वजनिक गरेको छ । 
कामपाले एक सूचना जारी गर्दै कुहिने फोहर सङ्कलन गर्ने दिन आइतबार र बुधबार तय गरेको छ भने नकुहिने फोहरका लागि सोमबार र शुक्रबारलाई तोकेको छ । तोकिएबमोजिम नागरिकले फोहर व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । कामपाले एक महिनाअघि नै सूचना जारी गरी फोहर वर्गीकरण गर्नेबारे नगरवासीलाई जानकारी गराएको थियो ।  
००००
पोखरा महानगरपालिकाका पूर्वमेयर मानबहादुर जिसीले गरेको विवादास्पद सम्झौता खारेज भएको छ । पर्यटकीय बसपार्क, गल्फ कोर्स रहेको जग्गा र यातायात कार्यालय पछाडिको जग्गा भाडामा लगाउने विवादास्पद सम्झौता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको १६९ औं बैठकले खारेज गरेको हो ।
००००
कर्मचारी हटाइएको विषयमा चर्किएको आन्दोलनका क्रममा दैलेखमा गोली चलेको छ ।  जिल्लाको गुराँस गाउँपालिकाले करारका कर्मचारी हटाएको भन्दै विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको हो ।  स्थानीय तोडफोडमा उत्रिएपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको बताइएको छ । सो क्रममा तीन जना घाइते भएको दैलेख प्रहरीले बताएको छ । घाइतेलाई उपचारका लागि सुर्खेत पठाइएको छ ।
००००
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त सातजना  नेपाली राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, महाराजगञ्जमा शुक्रवार आयोजित एक समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । यसैबीच शुक्रबार नै राष्ट्रपतिले विभिन्न १३ वटा विधेयक प्रमाणित गरेकी छन् ।
०००
नागरिक लगानी कोषले ब्याजदर परिवर्तन गरेको छ । कोषले आगामी साउन १ गतेदेखि ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न लागेको हो । 

कोषले कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा दिँदै आएको ६ दशमलव ५  प्रतिशतको व्याजदरलाई वृद्धि गरी ८ प्रतिशत र्पुयाएको छ । ८० प्रतिशत विशेष ऋण सापटीको व्याजदर ९ दशमलव ५ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
००००
धितोपत्र बजारमा शुक्रवार चालु आवको अन्तिम शेयर कारोबार भयो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शुक्रवारको अन्तिम कारोबारमा नेप्से परिसूचक ७.९३ अंकले उकालो लागेर दुई हजार ९.४६ मा पुगेको छ । यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सेटिभ परिसूचक २।७७ अंकले उकालो लागेर ३८५.९१ मा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार २३१ कम्पनीका ४० लाख ५१ हजार ७७१ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५९ हजार ८३३ मूल्यमा कारोबार भयो ।
००००
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गाई निर्वाचन चिह्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले शुक्रवार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
००००
सत्तारुढ गठबन्धनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई सहमति दिएको छ ।शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर उक्त विधेयक सदनमा लैजान सरकारलाई सहमति दिएको हो ।