मेयर जितेर कुर्चीमा बस्ने बित्तिकै नगरपालिकामा वृद्धभत्ता बढाएर चर्चा कमाउने खेललाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोकेपछि निर्वाचित मेयरहरुको दोश्रो काम जनताले थाहा पाएका थिएनन् । काठमाडौंका नवनिर्वाचित मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले त्यसपछि मोबाइलतिर नजर डुलाए अनि गाडीहरुको पार्किङतिर पनि ध्यान पुर्याए । अन्य नगरपालिकाहरुमा पनि राजधानी शहर काठमाडौंका मेयरको शैली पछ्याउन थालियो ।

नेपालको गरिबी दर अझै पनि एसियाको औसतमा हेर्दा उच्च देखिन्छ । मानव बिकास सूचकाङ्कहरुमा नेपाल धेरै पछाडि देखिन्छ । गाउँं गाउँमा जनताको आधारभूत मानिएको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नपुगेकाले मानिसहरु सानो रोगको कारणबाट पनि अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । कतिपय जिल्ला सदरमुकामहरुमा मोटरबाटो पनि पुगेको छैन ।

बिदेशबाट सहयोग मागेर कतिपय स्थानीय तहले कुनै समितीमार्फत एम्बुलेन्स चलाइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर ‘भीख’को रुपमा दिएका जड्यौरी एम्बुलेन्स र स्कुलबसहरु चलिरहेका छन् ।

स्थानीय तह लुटको पर्याय बन्ने दिशातर्फ अग्रसर देखिन्छ । लहै लहैमा चुनाव भयो, लहै लहैमा अनपढहरु निर्वाचित भए । उनीहरुको गर्ने निर्णय पनि लहै लहैमा नै हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन ।

स्थानीय तहको काम जनतालाई केन्द्र सरकारसँग जोड्ने हो । केन्द्रबाट आएको निर्देशिका अनुसार जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई स्थानीय श्रोत र साधनहरुकै प्रयोगबाट हल गर्न प्रयास गर्ने हो । चरम गरिबी भएका स्थानीय निकायहरुका निर्वाचित प्रतिनिधीहरुले समस्याहरुको कारण पत्ता लगाएर प्रदेश र केन्द्रीय सरकारलाई हल गर्न दबाब दिने हो ।

निर्वाचित भएर आएको दुई दिनमा सबै निर्वाचित प्रतिनिधिको हातहातमा मोबाइल थमाइदिने, सबै वडाध्यक्षहरुलाई मोटरसाइकलको ब्यबस्था गरिदिने, करको दायरा छोडेर दर बढाउँदै हिड्ने हो भने त्यस्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनताका सेवक होइनन, शोषक हुन ।

यहाँ त चुनावी घोषणापत्रको पनि कुरा आउँछ । १०१ दिनमा काठमाडौंलाई नमूना महानगरपालिका बनाउने घोषणा गरेका मेयर शाक्यले ढलले बालिका बगाएको घटनाको जिम्मेवारी अझैसम्म लिएका छैनन् । बरु महानगरपालिकाकामा पार्किङ शूल्क लगाउने जस्ता कामका लागि हतारो गरेका छन् ।

स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारसँग सम्बन्धित निर्देशिकाहरु जनताको हात हातमा पुर्याइनु पर्छ । ता की जनताले पाउने भनिएको कुन कुन सुबिधा पाइरहेको छ र कुन कुन सुबिधाको हरण भइरहेको छ । खोला नाला, बन, कृषि लगायतका आयका श्रोतहरुमा कसरी कर लगाइँदै छ र त्यो उपयुक्त बिकल्प हो कि होइन भन्ने बिषयमा जनस्तरबाटै छलफल हुनु जरुरी छ ।

काठमाडौं लगायतका अन्य महानगरहरुमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्ने पहिलो काम ढल तथा फोहोरहरुको निकास हो । सहरलाई स्वच्छ सुन्दर र सुरम्य बनाउने पहिलो जिम्मा निर्वा्चित प्रतिनिधिहरुकै हुन्छ । तर त्यो भन्दा दुई कदम अघि बढेर मोबाइल, गाडी र सवारी पार्किङको करतिर ध्यान जानु भनेको सरासर खराब र बेइमान इतिहास दोहोर्याउने खेलो हो ।

लाखौं खर्च गरेर चुनाव जितेकाहरुको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेकै आफ्नो खर्च उठाउनतर्फ गएजस्ता देखिन्छ । जनताले त्यस्ता उम्मेदवारहरुलाई चिन्न सकेनन्, यो जनताको कमजोरीको रुपमा सँधै रहिरहने छ ।

विकसित देशमा स्थानीय सरकारले जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई घर दैलो मै पुर्याउने जिम्मा लिएको हुन्छ । जनताले गरेका कृषिजन्य या अन्य उत्पादनहरुको बजार सहजीकरण गरिदिने काम गरेको हुन्छ । भौतिक संरचनाहरुलाई ब्यबस्थापन गर्ने काम देखी लिएर जनताका संपूर्ण प्रशासनिक कामहरुको जिम्मा स्थानीय स्तरमै भैरहेका हुन्छन । त्यसबाट पाठ सिकेर अबको पाँचबर्ष भित्रमा उल्लेख्य रुपमा गरिबी कम गर्नको लागी नेपालका अहिलेका प्रतिनिधिहरुले काम गर्ने सुनौलो अवसर छ ।

जनताको सेवा गर्ने अवसर भन्दा पनि जनतालाई लुट्ने अवसरको रुपमा लिएर देशलाई पुनः पछाडी धकेल्ने र गरिबी देखाएर बिदेशबाट फेरि ‘दान’ मागेर खाने प्रवृत्ति अहिलेको नेपालको बिकासको प्रमुख चुनौती हो ।

जनता भोकै बस्नु नपरोस, उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस, उत्पादित सामानहरुको बजार ब्यबस्थापनमा सहजीकरण होस्, हरेक बालबालिका स्कुल जान पाउन, हरेक स्थानीय तहले निरक्षरतालाई उन्मुलन गरुन, आफ्नो ठाउँमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम र एक गाउँ एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरुन । प्रशासनिक कामहरुको लागी जनताले कुनै झन्झट बेहोर्न नपरोस । हामिलाई यस्तो स्थानीय सरकार चाहिएको हो ।

यतिबेला जनताले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले चुनाव अगाडि गरेको प्रतिवद्धका कागजहरु लिएर उनीहरुलाई बाचा कबुल गरे अनुसारको काम गराउन जनता आफैं लाग्नुपर्ने देखिन्छ । संचारको तीव्र बिकास भएको यो अवस्थामा कुनै पनि कुराहरु पारदर्शी बन्नु पर्छ र जे कुरा अपारदर्शी राख्न खोजिन्छ, त्यसको सामुहिक भण्डाफोर गर्नुपर्दछ ।