नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकता विधेयकमा मातृत्वको परिभाषालाई अवमूल्यन गरिएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकसम्बधी छलफलका क्रममा अहिलेको प्रस्तावित विधेयकले मातृत्वको परिभाषालाई अवमूल्यन गरेको बताएकी हुन् । 

लैंगिक पहिचानको हकलाई उक्त विधेयकले अंकुश लगाएको उनको दाबी छ । 

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकको हकमा ७ वर्षसम्म अंकुश लगाउनु पर्ने प्रावधान राखिनु पर्ने उनको धारणा छ ।