१० असार २०८३, बुधबार
म्याग्दी जिल्ला अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसलामा दोषी ठहरिएकाहरूबाट ७८२ वर्ष २ महिना १४ दिन कैद र ४ करोड ३६ लाख ९६ हजार ८८३ रुपैयाँ जरिवाना असुलउपर गर्न बाँकी छ ।
कार्यान्वयन गर्न बाँकी मुद्दा विक्रम संवत् २०५५ देखि यताका फैसलाका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा ४८० वर्ष ९ महिना २३ दिन कैद र १ करोड ८४ लाख ८९ हजार ६०३ जरिवाना असुलउपर भएको अदालतका नायब सुब्बा ताराबहादुर थापाले बताए ।
‘गत आवमा अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि जिम्मेवारी सरेर आएका १४ र गत आवमा थपिएका ३१ वटामध्ये गत आवमा ३३ वटा मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन भएको छ,’ उनले भने, ‘फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, मालपोत, नापी, स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा लगत पठाएर सहयोग माग्नाका साथै विभिन्न समयमा कर्मचारी खटाउने गरिएको थियो ।’
दोषीलाई पक्राउ गरेर ल्याउनेलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत र कैद सजायको १ महिनाको १५० रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । व्यक्ति पहिचान हुन नसक्नु, विदेश तथा बसाइँसराइँ गरेर जानु, समुदायबाट पर्याप्त सहयोग नहुनु, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावका कारण फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४७९ मुद्दा फछ्र्याैट गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेका १९१ र त्यस वर्ष ४३९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । अदालतका स्रेस्तेदार तेजनारायण पौडेलले ४७९ मुद्दा फछ्र्यौट र १५१ वटा आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि जिम्मेवारी सरेको जानकारी दिए । ‘१८ महिनाभन्दा बढी समय नाघेका मुद्दाको संख्या शून्य छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको चाप बढे पनि कार्ययोजना बनाएर जति सक्दो छिटो मुद्दा फछ्र्याैट गर्ने गरेका छौं ।’
स्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेकामध्ये ३० वटा मुद्दा १ वर्षदेखि १८ महिना भित्रका हुन् ।
