×

X
Nic Asia
Dabur
Khukuri

चुनावभन्दा नियुक्तिमा ध्यान

संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दामा 'सेटिङ'को चर्चा, महत्त्वपूर्ण निकाय नै 'भ्याकुम' हुने खतरा !

'वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज भए चुनावअघि नयाँ नियुक्ति असम्भव'

काठमाडाैं | साउन ९, २०७९

NTC
Argakhanchi Cement
Premier Steels
TVS INSIDE

प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तिम चरणमा पुग्दा झण्डै ३ वर्षदेखि रिक्त उपसभामुख चयन गरिएपछि विभिन्न खाले शंकाउपशंका व्यक्त गरिएका छन् ।

LAxmi BAnk
nabil BANK inside

वर्तमान सरकार गठन भएको नै एक वर्ष बितिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनले चाहेको भए एक वर्षअगाडि नै उपसभामुख चयन गर्न सक्थ्यो । तर, चुनावको मिति घोषणापछि प्रतिनिधि सभा नै रहने कि नरहने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला उपसभामुख चयन गरिएपछि यसलाई धेरैले संवैधानिक नियुक्तिसँग जोडेर हेरेका छन् ।


Advertisment
RMC TANSEN
cg elex island
NIC ISLAND BOX

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले 'सेटिङ'को बलमा संवैधानिक निकायका वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गराई नयाँ नियुक्तिका लागि पूर्वाभ्यास शुरू भएको भनेर आरोप लगाइरहेका छन् ।

उपसभामुख नरहेको र सभामुखको अनुपस्थितिका कारण संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न नै समस्या भएपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपरेको थियो ।


Advertisment
Saurya island

अहिले त्यही बाध्यता नआओस् भनेर उपसभामुख चयन गरिएको बुझाइ धेरैको छ । प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख सत्ता पक्षकै छन् । कामु प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा चार सदस्य पुग्छन् । जुन बैठक बस्न (गणपूरक संख्या)का लागि पर्याप्त हुन्छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले ४ जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

Vianet communication
IME BANK INNEWS

सकेसम्म निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था छ । सर्वसम्मति हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउने र त्यो बैठकमा पनि सर्वसम्मति हुन नसकेमा फेरि अर्को बैठक बसी बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाको अनुपस्थिति वा असहमतिमा पनि नियुक्तिको सिफारिश गर्नका लागि उपसभामुख चयन गरिएको सत्ता पक्षकै एक नेता स्वीकार्छन् ।

अन्तिम सुनुवाइको गृहकार्य

एकातिर प्रतिपक्षीकै भनाइमा सरकारले संवैधानिक नियुक्तिका लागि पूर्वाभ्यास गरिरहेको छ भने अर्कातिर सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूमाथि अन्तिम सुनुवाइ शुरू गर्ने गृहकार्य सँगसँगै अगाडि बढेको छ । जुन कुराले 'सेटिङ' भएको भन्ने प्रतिपक्षीको आरोपलाई पुष्टि गर्न बल पुर्‍याउँछ ।

संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको पेशी यही साउन ११ गतेका लागि तोकिएको छ । त्यही दिनबाट अन्तिम सुनुवाइ शुरू गर्ने तयारी भएको चर्चा चले पनि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल भने अहिले नै अन्तिम सुनुवाइ शुरू गर्न प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी गर्छन् ।

'कतिपयलाई म्याद नै गएको छैन । प्रधानन्यायाधीश आफैंले पनि लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छैन । त्यसकारण अन्तिम सुनुवाइ हुने कुनै आधार म देख्दिनँ,' बडालले लोकान्तरसँग भने ।

सेटिङको पर्वाह नगरी प्रक्रियाअनुसार जाने हो भने अन्तिम सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । 'हुन त संवैधानिक इजलास हो । हाम्रोमा संविधान कानूनभन्दा बजारमा जे लेखिन्छ, त्यसैका आधारमा फैसला सुनाउने प्रवृत्ति छ । 'सेटिङ' जे छ त्यस अनुसार हुने गरेको छ,' बडालले थपे, 'न्यायाधीशले आफैंले फाइल चेक गर्ने हो भने त क-कसलाई म्याद गएको छ, कसलाई छैन भन्ने कुरा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ नि !'

तर, सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारी भने प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा म्याद तामेली गरिसकिएकाले अन्तिम सुनुवाइ शुरू गर्न बाधा नपर्ने तर्क गर्छन् ।

'प्रधानन्यायाधीश श्रीमानको सचिवालयमा म्याद तामेली गरिसकिएको छ । म्याद नबुझे उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न पाउनुहुन्न,' एक कर्मचारीले भने, 'अब अन्तिम सुनुवाइ शुरू गर्न कुनै बाधा छैन ।'

रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको भन्दै साउन ११ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ  हुने आशा व्यक्त गर्छन् ।

'गत चैत ९ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशानुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयको सक्कल अदालतमा बुझाइसकिएको छ,' अर्यालले लोकान्तरसँग भने, 'त्यसैगरी अदालतकै आदेशबमोजिम न्याय परिषद् सचिवालयका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने काम पूरा भइसकेको छ ।'​

चुनावी चटारो र संवैधानिक निकायमा रिक्तताको खतरा

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेका रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।

संवैधानिक कानूनका जानकार अधिवक्ता सुनिल पोखरेल निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी हुनसक्ने वा रिट नै खारेज हुनसक्ने दुईमध्ये एक फैसला आउनसक्ने बताउँछन् ।

'सर्वोच्चले के फैसला गर्छ, त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन तर ती दुई विकल्पमध्ये कुनै एउटा फैसला आउनसक्छ,' नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका पोखरेलले लोकान्तरसँग भने ।

निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी भएको अवस्थामा ती संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर हुन्छ । वर्तमान पदाधिकारीहरूको नियुक्ति बदर भएको अवस्थामा यही सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने सम्भावना उनी देख्दैनन् ।

'निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने र नयाँ नियुक्ति हुने सम्भावना नै अत्यन्त कम छ,' पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, 'संसद् नै नरहेको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलको नेता नै हुँदैन, संसदीय सुनुवाइ पनि हुने कुरा हुँदैन ।'

चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिला भएको भनेर सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । चुनावको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि नियुक्ति गर्न मिल्दैन ।

कम्तिमा पनि मंसिरको दोस्रो साताभित्र चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक र व्यावहारिक बाध्यताका कारण सरकार यो दायित्वबाट भाग्नसक्ने स्थिति छैन ।

सर्वोच्चले नियुक्तिहरू नै खारेज गरेको खण्डमा पनि अर्को सरकार र अर्को संसद् नआउँदासम्म नयाँ नियुक्ति गर्नै नसकिने बाध्यात्मक स्थिति रहेको पोखरेलले बताए ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगसहितका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक निकायहरूमा 'भ्याकुम'को स्थिति हुने खतरा छ । 'केही काम सचिवलाई अख्तियारी दिएर पनि गराउन सकिन्छ तर कतिपय कामहरू आयुक्त स्वयंले नै गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता कामहरू प्रभावित हुन सक्छ,' पोखरेलले थपे ।

व्यावहारिक रूपमा पनि वर्तमान सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने देखिन्न ।

नयाँ नियुक्तिका लागि बहुमतका आधारमा सिफारिश गर्न मात्र कम्तिमा ३ वटा बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सिफारिश भइसकेपछि पनि संसदीय सुनुवाइका लागि ४५ दिनको समय हुन्छ ।

फास्ट ट्र्याकबाटै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने पनि कम्तिमा एक महिनाको समय सुनुवाइ प्रक्रियालाई लाग्ने देखिन्छ । यो काम चुनावको मिति घोषणाअगाडि नै सकिनुपर्छ, जुन  असम्भवप्राय: छ ।

मंसिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले सरकारलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यसका लागि कम्तिमा १२० दिन अर्थात ४ महिना अगाडि नै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस आधारमा साउनको पहिलो साता नै सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने थियो । तर पहिलो साता बितेर दोस्रो सातामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छैन ।

चुनावको मिति प्रस्ताव गर्ने दिन नै सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्नुपर्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन् ।

अधिकारीले असार २२ गते लोकान्तरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चुनाव घोषणा भएकै दिन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए–

'निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुपर्छ । आफैं भंग हुँदैन । हाम्रो संविधानले भंग गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छैन तर, त्यो संसदीय अभ्यास हो । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिश गर्दा यो मितिमा निर्वाचन हुने भएकाले निर्वाचन घोषणापश्चात प्रतिनिधिसभा वर्तमान कार्यावधि पनि समाप्त भएको जानकारी गराउँछु भन्नुपर्छ । प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचन गराउँछु भन्ने प्रचलन छैन ।

चुनाव घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभाले न त छलफल गर्न सक्छ, न कानून बनाउन सक्छ, त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको के काम? किनभने, सरकार त कार्यबाहक भइसक्यो । उसले संसद्लाई बिजनेस दिन सक्दैन । सरकारले नीतिगत परिवर्तन गर्न सक्दैन । कानून निर्माणको काम गर्न सक्दैन । गर्न खोज्यो भने पनि त्यो राम्रो काम होइन । निर्वाचन घोषणा गरेपछि सरकार पूर्णरूपमा'केयर टेकर'हुन्छ । मन्त्रीहरू परिवर्तन हुन सक्दैन ।'

चुनाव नै सार्ने खेल !

एकातिर मंसिरमा चुनाव गर्नैपर्ने संवैधानिक र व्यावहारिक बाध्यता, अर्कातिर चुनावको मिति घोषणापछि नयाँ नियुक्ति गर्न नमिल्ने अवस्थामा सरकारले चुनाव नै बिथोल्न खोजेको आशंका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले व्यक्त गरेको छ ।

संवैधानिक नियुक्तिमा हात हाल्नका लागि नाटकीय रूपले उपसभामुखको निर्वाचन गरिएको उसको आरोप छ । एमाले सांसद महेश बस्नेतले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउनकै लागि उपसभामुखको चुनाव गरिएकाले आफूहरूले बधाई दिन नसकेको बताएका थिए ।

के भनेका थिए बस्नेतले?

प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा एमाले सांसद बस्नेतले भनेका थिए–

'सभामुख महोदय, अधिवक्ता जगदीश दाहाल र एकजना पूर्व सचिवले एउटा कुरा बाहिर ल्याउनुभयो । केही बिचौलिया साथीहरू र सरकारका एक बहालवाला मन्त्रीले संवैधानिक निकायको नियुक्ति लिनका लागि उचित रकमको प्रबन्ध गर्नुस्, हामी नियुक्त गराउँछौं भनेको कुरा आयो । उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि एउटा चर्चित दैनिक पत्रिकाले त्यो विषय बाहिर ल्याएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्ने ठाउँमा छौं, भन्ने लाग्छ । संविधानमा १३ वटा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति निष्पक्ष होस्, स्वतन्त्र होस्, योग्य मान्छे त्यहाँ पुगून् भन्ने संविधानको मनसाय बुझिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा तीनवटै निकाय (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका)का प्रमुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ कोरम या बहुमत अल्पमतको व्यवस्था गरिएको छैन ।

विगतको तीतो अनुभव के छ भने केपी ओली सरकार छँदा ५२ जनाको नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा अहिलेका प्रधानमन्त्री (तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता) कहिल्यै त्यो बैठकमा जानु भएन । सम्माननीय सभामुखज्यू पनि कहिल्यै त्यो बैठकमा जानुभएन । केपी ओली सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो । अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति गरिएको थिएन भने स्थानीयतहको निर्वाचन हुने थिएन । किनभने निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू नै त्यतिबेला नियुक्त भएका थिए ।

त्यो अध्यादेशको बारेमा रोइलो गरियो । सदनमा लोकतन्त्रमाथिको हमला भनेर भाषण गरेको पनि सुन्यौं । सम्माननीय सभामुख तपाईं आफैँ सर्वोच्च अदालतमा पुग्नुभयो । पर्सि ११ गते त्यसको पेशी हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतमा यो विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीनमा मुद्दामा बोल्न पाइँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, हामी सुन्दैछौं, राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई फेरि घुमाउरो बाटोबाट प्रतिनिधि सभालाई बाइपास गरेर ल्याइँदैछ ।

सभामुखज्यू संघीय संसद्को नेता भएकोले सम्माननीय सभामुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु– तपाईंले अदालतमा हालेको मुद्दा ठीक हो कि राष्ट्रिय सभामा सरकारले ल्याएको विधेयक ठीक हो? यो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो । गम्भीर न्यायिक प्रश्न हो । यसलाई ख्याल ठट्टा गर्ने ढंगले नबुझिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

हामीले हालै उपसभामुखको निर्वाचन गर्‍यौं, उपसभामुखज्यूलाई खुला मनले बधाई दिन सकेका छैनौं । संवैधानिक परिषद्मा चलखेल गरेर बहुमत पुर्‍याउने सरकारको गलत मनसायका साथ उहाँ निर्वाचित हुनुभयो भन्ने कुरा आज व्यापक बहस भएको छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले उहाँलाई जुन ढंगले बधाई दिनुपर्ने हो, त्यो ढंगले बधाई पनि दिन सकेका छैनौं ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको हिजो विरोध गर्नेले आज त्यही प्रावधान राखेर विधेयकको रूपमा ल्याइएको छ । त्यही भएर नैतिकरूपमा हिजो हामीमाथि लगाइएका आरोप सबै खण्डित भएका छन् । आज यो कुरा मैले मात्र होइन कांग्रेसका युवा महामन्त्रीले समेत सशक्त ढंगले उठाइरनुभएको छ । संविधानविद् र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले समेत यो कुरालाई व्यवस्थित ढंगले उठाउनुभएको छ । जतिसक्दो छिटो चुनावको मिति घोषणा गरेर ताजा म्यान्डेट लिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस् भन्न चाहन्छु ।'

सर्वोच्चले यदि संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गरिदिने हो भने नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने अवस्था छ । एक त कामचलाउ सरकारले संवैधानिक निकायमा नयाँ नियुक्ति गर्न पाउँदैन भने अर्कातिर नियुक्ति गरे पनि त्यसको वैधतामा अवश्य प्रश्न उठ्ने छ ।

फेरि त्यस नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर अहिलेकै जस्तो गोलचक्करमा फस्ने खतरा विद्यमान छ । संसद् नै सक्रिय नरहेको अवस्थामा नियुक्त गरिएका नयाँ पदाधिकारीहरू अहिले जस्तै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा नै प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । परिणामस्वरूप संवैधानिक निकायका अधिकांश पद रिक्त भएर 'भ्याकुम'को अवस्था आउने खतरा छ ।

'न त अहिलेका पदाधिकारी रहने, न नयाँ नियुक्त गर्न मिल्ने, त्यस्तो अवस्थामा त भ्याकुम हुन्छ,' एक वरिष्ठ अधिवक्ताले लोकान्तरसँग भने ।

Maruti inside
Mega
NLIC
TATA Below
ncc inside
कात्तिक २८, २०७९

सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रोलिङ्गीलाई समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज ...

कात्तिक ३०, २०७९

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयकसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।  राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराल...

मंसिर १३, २०७९

सल्यानको शारदा नगरपालिका–१५ अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट अनियमितता भएको आरोपमा तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख लगायतविरुद्ध मंगलवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७७/...

कात्तिक २८, २०७९

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतका सहायक डिन एवं परीक्षा समितिका संयोजक कमलेश डिसी र अंग्रेजी विषयका विज्ञ एवं सहप्राध्यापक डा. विनयकुमार दासविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ ।  उनीहरुविरुद्ध सो...

मंसिर ११, २०७९

काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को छैठौँ प्याकेजको ठेक्का बिबादसम्बन्धी परेको रिटमा सर्बोच्च अदालतले ठेक्का तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले...

कात्तिक ३०, २०७९

अब विश्वकप फूटबल स–शुल्क देखाउन पाइने भएको छ । नेपालमा विश्वकप प्रसारणको एक्सक्लुसिभ अधिकार पाएको मिडिया हब प्रालिले केबल अपरेटर, डीटीएच, ओटीटीमार्फत निश्चित शुल्क लिएर लिएर विश्वकप फूटबल प्रसारण गर्न ...

मधेशमा सीके राउतको उदय भयो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ : सीके लाल [कुराकानी]

मधेशमा सीके राउतको उदय भयो भनिहाल्नु हतारो हुन्छ : सीके लाल [कुराकानी]

मंसिर ९, २०७९

मधेश आन्दोलनबाट उदाएका राजनीतिक दलहरूको अहिले भएको हार स्वाभाविक नै हो । केही दिनपछि मान्छेमा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक नै हो । मधेश आन्दोलनको आक्रोश मत्थर भएको छ । सबै आ-आफ्नै कामधन्दामा लागेका छन् । नुन, तेल,...

जनताको बीचमा रहेर काम गरेकाले मैले चुनाव जित्ने निश्चित छ– परशुराम बस्नेत [कुराकानी]

जनताको बीचमा रहेर काम गरेकाले मैले चुनाव जित्ने निश्चित छ– परशुराम बस्नेत [कुराकानी]

मंसिर १, २०७९

परशुराम बस्नेत प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार, मोरङ, क्षेत्र नम्बर ६ (ख) म निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तापछि विभिन्न अभियानमा सहभागी हुनका लागि बिहान ५ बजे उठ्छु । व्यस्तता बढी हुने भएकाले प्रायःजसो राति १ बजे सुत्छु ...

रुपन्देहीका सपनालाई विपनामा बदल्ने नेता विष्णु पौडेल

रुपन्देहीका सपनालाई विपनामा बदल्ने नेता विष्णु पौडेल

कात्तिक ३०, २०७९

डी.आर. घिमिरे पुराना बेठीक नयाँ ठीक भन्ने भाष्य अहिले नेपाली राजनीतिमा खडा गरिएको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा यो कति ठीक हो भन्ने समीक्षा गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि फोहोर बनेको राजनीतिलाई...

ad
x