संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्व–पश्चिम खण्डको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको भन्दै सडक आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी तत्काल ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । 
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–बुटवल सडक पूर्वपश्चिम खण्डको कार्यप्रगतिका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसहित आयोजना प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले पनि नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्री राईले नारायणघाट–बुटवल सडक आयोजनाको काम निराशाजनक रहेको पटक पटक दोहोर्याएका थिए । उनले आयोजनाको ठेक्का रद्ध गर्दा लागत बढ्ने लगायतका जटिलता भोग्नुपरे पनि उपलब्धीमुलक निर्माण हुन नसके ठेक्का तोड्ने बताएका हुन् । 

छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी खड्काले ठेक्का रद्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिइन् । सभापति खड्काले आयोजनाको निर्माण अवधि सकिनै लाग्दा समेत अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत रहेको विषयप्रति समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने विषयमा समीक्षा गरी तत्काल निर्णय लिन निर्देशन दिएको बताइन् ।

यो पनि ..

बुटवल-नारायणगढ सडक तीन वर्षमा १९ प्रतिशत काम, पूरा हुन १० वर्ष लाग्ने !

​यस्तै बैठकमा सभापति खड्काले मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित शर्त सहितको अनुदान ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका राष्ट्रिय स्तरका तथा अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माणमा राष्ट्रको हीत नहुने सम्झौता तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् ।

देशका राष्ट्रिय स्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै क्षतविक्षत हुने गरी उपयुक्त योजना विना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने कार्य बढेको सन्दर्भमा यस्ता मार्ग निर्माणको नीतिगत मापदण्ड तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको उनले बताएकी छन् । सभापति खड्काले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाग्ना पक्की पुल हालै वर्षाले चर्किएको पाइएकाले यसको गुणस्तर र प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र छानबिन गरी यसको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताएकी छन् ।