हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले २०७५ को निर्णयअनुसारको बढेको जग्गा भाडा भुक्तानीका लागि दबाब सिर्जना गर्दै उद्यागीलाई पत्र काटेको छ । 

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको गत २०७५ मङ्सिर ५ गतेको निर्णयअनुसारको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै निर्णय भएको चार वर्षपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेको हो । कार्यालयले २०७५ देखि कै भाडा भुक्तानीका लागि लिमिटेडबाट प्राप्त निर्देशनअनुसार हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानलाई पत्र काटेको हो । गत साउन २ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापान लिमिटेडले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयलाई २०७५ सालदेखि नै बढेको भाडा भुक्तानीका लागि पत्र काटेपछि कार्यालयले उद्योग प्रतिष्ठानलाई दबाब दिएको हो ।

लिमिटेडले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको तत्कालीन भाडा दरमा एक सय ३३ प्रतिशत वृद्धि गरेर सोहीअनुसारको भाडा भुक्तानीका लागि कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रअनुसार, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिरोपनी रु १९ हजार ६ सय ९१ को दरले प्रतिवर्ष भाडा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका एक सय ४९ उद्योगलाई पत्रसहित बिलसमेत पठाएको छ । कार्यालयले प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले दिनुभएको जानकारीअनुसार, ती उद्योगलाई कूल रु १४ करोडभन्दा बढी रकमको बिल पठाइएको छ ।

लिमिटेडको निर्णय र कार्यालयले पठाएको बिलअनुसार हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा १७ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको एक उद्योगको रु नौ लाख पाँच हजार भाडा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । उक्त निर्णयअनुसार उद्योगले सो भाडा यसै महिना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, कार्यालयले जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा जग्गाको भाडा दर निर्धारण गर्दै आएको छ भने हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले जग्गा भाडा दर वृद्धि हुने उद्योग प्रतिष्ठान र कार्यालयबीच सहमति भएअनुसार, हालसम्म उनीहरुले भाडा तिर्दै आएका थिए । उक्त सहमतिअनुसार, उद्योगले गत असार महिनासम्ममा प्रतिरोपनी रु आठ हजार तीन सय ३१ का दरले वार्षिकरुपमा जग्गा भाडा तिर्दै आएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले जग्गा भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको भन्दै त्यसको उद्योग सङ्घ मकवानपुरले विरोध जनाएको छ । उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष स्वागतराज प्याकुरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ भाडा दर लागू गर्न लागेकोप्रति उद्योगी व्यवसायी एवं सङ्घको पूर्ण असहमति व्यक्त गरे ।

    विभिन्न उद्योग सङ्घ र औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घको प्रयासमा तत्कालीन समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले बढेको भाडा वृद्धि लागू नगर्न लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको प्याकुरेलले बताए ।