गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारी करको जरिबाना शुल्क घटाएको छ । यसअघि प्रदेश सरकारले सवारी जरिबानाको रकम २०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि गण्डकी सरकारको आलोचना भएको थियो । जरिबाना शुल्क बढाउने आफ्नो निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएपछि गण्डकी सरकारले शुल्क घटाउने निर्णय गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री निवासमा बुधवार साँझ बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासम्बन्धी ऐन २०७६ को व्याख्या गर्दै ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सुविधाको प्रयोग गरेर जरिबानाको दर घटाएको हो । गण्डकीमा आर्थिक ऐनमार्फत यसअघिका वर्षमा कर र जरिबाना लाग्दै आएकोमा सरकारले चालु वर्षदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमार्फत जरिबाना लिन शुरू गरेको थियो । 

चालु वर्षको शुरुवातदेखि सवारी करमा एक आर्थिक वर्ष नाघ्दा २०० प्रतिशतसम्म जरिबाना लिइएकोमा अब घटाएर २० प्रतिशतमा झारिएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले बताए । उनका अनुसार अबदेखि पहिलो आर्थिक वर्ष नाघेमा २०, दोस्रोमा ४०, तेस्रोमा ६०, चौथोमा ८० प्रतिशत र पाँचौँ वर्ष नाघेमा मात्र दोब्बर जरिबाना लिइने छ । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । मन्त्री खड्काले भने, ‘विगतमा आर्थिक ऐनअनुसार जरिबाना कार्यान्वयन हुँदै आएको थियो । एक आर्थिक वर्ष नाघेपछि ३२ प्रतिशत जरिबाना लगाउने व्यवस्था थियो तर यस वर्षको आर्थिक ऐन जरिबानाका बारेमा मौन रहेपछि सवारी ऐनअनुसार जरिबाना लगाउँदा सेवाग्राहीलाई मर्का परेको अनुभूति भएपछि मन्त्रिपरिषद्को आकिस्मक बैठकले त्यसलाई घटाएर पहिलाभन्दा पनि सस्तो बनाएका छौँ ।’

सवारी ऐनमा बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिएअनुसार मुख्य न्यायाधीवक्ता, यातायायात मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको समेत राय लिएर शुल्क घटाउने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । 

अघिल्लो वर्ष प्रदेशको आर्थिक ऐनमा सवारी करको जरिबाना सम्बन्धमा म्याद सकिएको पहिलो महिनामा पाँच प्रतिशत, दोस्रो महिनामा १० प्रतिशत, तेस्रो महिनामा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा २० प्रतिशत र एक आर्थिक वर्ष कटेपछि ३२ प्रतिशत जरिबाना गर्ने व्यवस्था थियो । तर, चालु आवको आर्थिक ऐनमा जरिबानासम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन । आर्थिक ऐनमा व्यवस्था नभएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीले एक आव कट्ने बित्तिकै २०० प्रतिशत जरिबाना लिन थालेको थियो ।

सेवाग्राहीको चर्को आलोचनापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले आव २०७८÷७९ र सोभन्दा अघिल्ला आवका तिर्नुपर्ने बक्यौता कर तथा जरिबाना संकलन अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरेको छ ।