संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले चरणबद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलन गरी मधेश प्रदेशले चरणबद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदा समेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।

उनले प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन बुझाएको तर संघीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए । उनले प्रहरी विना शान्ति सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि संघर्ष एक मात्र विकल्प रहेको बताए । उनले २२ गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेशसभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

साहले ७ दिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकार प्रहरी समायोजन नगरे संघर्षका थप कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने बताए । प्रदेशका सबै राजनीतिक दलहरूको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे ।

साहले अहिले पनि संघीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै अधिकार नदिँदा संघीयताले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी आएको बताए । मन्त्री साहले आफूहरूको संघर्ष बाध्यता रहेको बताउँदै मधेशका जनतालाई संघीयताको सबलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यक्ता रहेको र मधेशी जनतालाई अधिकारका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा प्रधानमन्त्री गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।

साहले भने, ‘निर्वाचनको मिति समेत किटान भइसकेको अवस्था छैन, वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति अनिच्छुक देखिनु, जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील नहुनु मधेश प्रदेश लगायत तमाम प्रदेशहरूमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सृदृढ हुनुपर्ने हो, त्यसमा प्रहरीको आभावमा समस्या आएको छ ।’

मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समायोजना सम्बन्धी सबै कामहरू पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीहरूले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताए । मन्त्री साहले संघीयताको जननी नै मधेश प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनाको संर्घषको नेतृत्व गरिरहेको बताए । मधेश प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनलाई आधार लिई संघीय सरकारले आगामी साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।