×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

ताइवान प्रकरण र आसन्न चुनाव

'ताइवान प्रकरणको ठूलो असर पर्दैन, चुनावमा अमेरिकी र चिनियाँ ध्रुव बन्ने खतरा छ'

काठमाडाैं | साउन २०, २०७९

TVS INSIDE

अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पलोसी ताइवान ओर्लिएपछि अमेरिका र चीन आमनेसामने भएजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

विभिन्न समयमा विश्व व्यवस्थाका स्थापित अवस्थाहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । अमेरिकाले कुनै समय एक चीन नीति स्वीकार गरेको थियो । चीन र अमेरिकाको बीचमा व्यापारको ठूलो हिस्सा छ । उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ नै आर्थिक पक्ष हो । शक्ति सम्पन्न राष्ट्रबीच को पहिलो र को दोस्रो भन्ने भन्ने होड चलिरहेको छ । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

कतिपयले ताइवानको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाको बीचमा युद्ध नै हुन्छ कि भन्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यी देशले युद्ध नै गर्ने भनेको त आफ्नो पनि क्षय गर्ने हो । त्यसो हुँदा ताइवानको विषयलाई लिएर लडाईंसम्म पुग्दैनन् र गर्दैनन् पनि । अहिले त विश्वलाई देखाउन पनि केही विषयहरू ल्याएका हुन् । 

सम्पन्न देशहरूले प्रशस्त खर्च गरेर नयाँ प्रविधि निर्माण र परिक्षण गरिरहेका छन् । लड्नकै लागि ती प्रविधि प्रयोग भइहाल्ने अवस्था नभए पनि प्रदर्शन गर्ने वातावरणचाहिँ बनाउँछन् । ती प्रविधि प्रयोगसिद्ध भयो भने विश्वबजारमा त्यसको ग्राहक बढ्छ । उनीहरूकै व्यापार बढ्छ । ठूला देशले प्रविधि र हतियार आफूले परीक्षण गर्ने, प्रामाणिकता हासिल गर्ने र प्रयोगचाहिँ अन्यत्रै गर्ने गर्छन् । 

Vianet communication
Maruti inside

ताइवान र चीनको विषयमा अहिले त्यति ठूलो समस्या छैन । केही वर्षअघि भने ठूलो समस्या थियो । अहिले उनीहरूको बोली, भाषा, संस्कृति मिल्छन् । त्यही कारण उनीहरू बीचको समस्या पनि साँघुरिदै गएको छ । 

अहिले अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई चुनौती दिएर ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्रको मान्यता दिन खोज्यो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । तर, यसमा सत्यता छ भन्ने लाग्दैन । ताइवानका जनताले उपयोग गरिरहेको लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रलगायतका हक र अधिकारलाई हनन् गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षबाट कुराहरू उठिरहेका छन् । ताइवान भ्रमणमा आएकी अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले पनि त्यही कुरालाई महत्त्वका साथ उठाइरहेकी छिन् ।

चीनले चाहेर पनि ताइवानमा हस्तक्षेप वा आक्रमण गरिहाल्ने अवस्था छैन । भौगोलिक रूपमा ताइवान सबैतिर समुन्द्रले घेरिएको छ । युक्रेनमा जसरी रसियाले हस्तक्षेप गर्‍यो त्यसरी चीन ताइवानमाथि हावी भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । 

हङकङमा चीनले नै शासन चलाइरहेको छ । हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलामा त्यहाँको प्रणालीलाई प्रभावित गर्दैनौं भनेअनुसारकै प्रणाली कायम छ । तर, बेला बेलामा विद्रोह त भइरहेकै छ । चीनले पनि हङकङमा बर्बर दमन गरेर आफ्नो शासन लागू गर्न खोज्दैन । ताइवानमा पनि त्यस्तै हो । 

ताइवान र चीनको सम्बन्ध अहिलेकै जस्तो रहिरहने हो । ताइवानलाई सार्वभौम देश भनेर सबैले मान्यता दिएको पनि छैन । ताइवानले पनि आन्तरिक विधानअनुसार चल्दासम्म चीनले हस्तक्षेप गरिहाल्ने अवस्था होइन ।

ताइवानको आन्तरिक विधानमा दायाँबायाँ नगरुञ्जेल चीनले पनि ठ्याक्कै आफ्नै जस्तो शासनशैली अपनाउने वा आफ्नो सार्वभौमिकताभित्र ल्याउने कुराचाहिँ सम्भव देखिँदैन । त्यो कुरा विश्वलाई पनि सह्य नहोला ।

चीनले चाहेर पनि ताइवानमा हस्तक्षेप वा आक्रमण गरिहाल्ने अवस्था छैन । भौगोलिक रूपमा ताइवान सबैतिर समुन्द्रले घेरिएको छ । विश्वमा सबैभन्दा प्रमाणित र शक्तिशाली ‘नेभी फोर्स’ त अमेरिकाकै छ । दुईवटा ठूला जहाज ल्याएर समुद्रमा उभ्याउनेबित्तिकै कठिन अवस्था सिर्जना हुन्छ । युक्रेनमा जसरी रसियाले हस्तक्षेप गर्‍यो त्यसरी चीन ताइवानमाथि हावी हुने अवस्था देखिँदैन । 

अमेरिका र उसलाई साथ दिने शक्तिहरूको एउटा ध्रुव र चीन तथा रसियाको एउटा ध्रुव बन्ने अवस्थामा तेस्रो विश्वयुद्धको अवस्था आउन सक्छ । तथापि, चीन र रसियाले सहकार्य गर्छन् भन्ने कुरा सबैले अनुमान गरेकै छन् । 

नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति र चीन झस्किने अवस्था

भू–अवस्थित र सामरिक महत्त्वको आफ्नै खालको विशेषता हुन्छ । चीनलाई ताइवान, हङकङ वा रेड चाइना–सी आसपासमा थोरै हस्तक्षेप गर्दा ठूलो प्रभाव नपर्ला तर, चीनका लागि संवेदनशील क्षेत्र भनेको तिब्बत नै हो । तिब्बत त चीनको अधिनस्थ छ । त्यहाँ धर्म, संस्कृति, लोकतन्त्रको नाममा कप्रमाइज गर्न चाहँदैन ।

तिब्बत अत्यन्त कठिन भू–भाग भएको क्षेत्र हो । त्यहाँ मेनल्यान्ड चाइनाबाट ठूलो रकम खर्चिएर सडक सञ्जाल, रेल र अन्य पूर्वाधार आइरहेका छन् । भौगोलिक र वातावरणीय कारणले अत्यन्त खर्चिलो हुँदा पनि चीनले लगानी गरिरहेकै छ । तिब्बतमा मेनल्यान्ड चाइनाबाटै प्रशस्त मान्छेहरू ल्याएर राखिसकिएको छ । त्यहाँ विकास र पूर्वाधार पनि सरकारको नियोजित नियन्त्रणमा हुन्छ । नेपालको सिमाना तिब्बतसँग जोडिएको छ ।

नेपाली भूमिको अग्ला स्थानहरूमा केही हतियार राख्दा मात्रै पनि चीनलाई खतरा हुनसक्छ । संवेदनशीलता बढी हुन्छ । जस्तै युक्रेन नेटोमा गयो भने रसियाको सुरक्षा र सार्वभौमिकतामा खतरा हुन सक्छ भनेर नै उसले आक्रमण गर्‍यो । रूसले संयुक्त राष्ट्र संघमा भिटो प्रयोग गरेरै भए पनि ६ महिनादेखि युद्धमा होमिएको छ । त्यस्तै, चीनले पनि तिब्बतको लागि ठूलो स्टेक राख्छ । 

त्यसैले नेपालले यी संवेदनशीलतालाई नबुझेर यो वा त्यो देशप्रति अलिकति पनि ढल्किन खोजियो वा ढल्कियो भने त्यसको दुस्परिणामा हामीले भोग्नुपर्छ । नेपालको आफ्नै कारणले जोखिममा पर्ने सम्भावना छ । 

नेपालले अपनाएको अपरिपक्व कूटनीतिको परिणामहरू देखिन थालेका छन् । नेपालमा सुधार नसकिएको विषय नै सुरक्षा र परराष्ट्र नीति हो । यी विषयमा राष्ट्रभित्रै एक मत होस् भन्ने सबैले चाहना व्यक्त गर्छन् तर, व्यवहारमा चाहिँ कहिल्यै उत्रिएन । 

कुनै नेताले पनि आफ्नो दलमा राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिको बारेमा चर्चा वा सहमतिको प्रयास गर्दैन । गठबन्धनको सरकार छ । गठबन्धनभित्र पनि त्यसबारे छलफल हुँदैन । संसद्मा झन् छलफल नै हुँदैन । 

एमसीसी र एसपीपीको मामलामा अमेरिका तथा चीनका कूटनीतिज्ञहरूको एक आपसमा आक्षेपपूर्ण वक्तव्य आउनु त हाम्रो अपरिपक्वताको परिणाम हो । आन्तरिक मामलामा हाम्रो भू–भागलाई लक्षित गरेर यो वक्तव्य उचित होइन भन्न पनि सक्दैनन् ।

ताइवान प्रकरणको नेपाली प्रभाव

आयात नगरी हाम्रो दैनिकी चल्ने अवस्था छैन । भारतका सिमानाहरू खुला र सहज भएको हुँदा भारतसँगको सम्बन्ध ठीक हुँदासम्म त नेपाललाई आपूर्तिमा त्यति फरक नपर्ला । भारतीय बजारमा महङ्गो हुँदा हामीलाई पनि महंगो नै पर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र नै शिथिल बनिरहेको छ ।

अमेरिकी डलरको मूल्य बढिरहेको छ । हामीले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्रा अनुबन्ध गरेका छौं । अहिले नेपाली मुद्रा कमजोर अवस्थातिर गइरहेको छ । कुनै देशहरूले युद्ध नै गरेको अवस्थामा तेस्रो देशबाट हुने आयातमा असर पर्छ । नेपालको राम्रो कुरा के हो भने भारत सुरक्षित रहँदासम्म सामग्री आपूर्ति हुनसक्छ तर, मूल्य चाहिँ फरक पर्छ । नेपालमा अफ्रिकी देशहरूमा जस्तो भोकमरीको अवस्था आइहाल्ने अवस्था हुँदैन । 

श्रीलंकाको एउटा अवस्था देखियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गयो । देशले गर्ने खरिद नै ठप्प हुने अवस्था बन्यो । नेपालमा रेमिट्यान्स आउनेक्रम खासै बिग्रेको छैन । सुशासन नभएर क्यापिटल फ्लाइट हुने, बैकिङ प्रणालीमा भएका पैसाहरू हराउन थाल्ने अवस्था भनेको कुशासनको प्रभाव हो ।

भारतले थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत् भन्दा नेपालबाट लगेको विद्युत् आधा सस्तो हुँदा पनि उसले प्रयोग नगर्ने अवस्था छ । नेपालमा चिनियाँ ठेकेदारले उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले खरिद गर्न मानेको छैन । यो अमानवीय कुरा हो । कूटनीतिक कौसल र चातुर्यता चाहिने यस्तै कुरामा हो । 

चुनाव, एमसीसी र दुईध्रुवीय चर्चा

एमसीसीकै विषयलाई हेर्ने हो भने सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरूको चरित्र, नैतिकता, इमान्दारिता स्खलन हुँदाहुँदा निर्वस्त्र भएको देखियो । जसको दबाब, प्रभाव पर्‍यो त्यसैतिर दल र नेताहरूको झुकाव हुने देखियो । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेकै सत्ता र पैसा भयो । नैतिकता, मूल्य मान्यता आदिको कुरा त सिद्धियो जस्तो । जसले सक्ने त्यसले गर्ने भन्ने भयो । विदेशीहरूलाई हामीले आरामले आउन दिएका छौं ।

निर्वाचनपछिको संसद्मा एमसीसी र एसपीपीलाई अवरोध नगरी धमाधम अघि बढ्न दिने शक्ति स्थापित गर्ने भनेर एउटा ध्रुव बन्ला । अर्को चाहिँ होइन त्यो त बेठीक हो । त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर चीनको प्रभावमा रहेका र नेपालका राष्ट्रवादी भनिएकाहरू पनि मिल्लान् । त्यो अर्को ध्रुव बन्ला । यसपटककको चुनाव भनेको विभिन्न स्वार्थयुक्त शक्तिहरू राजनीतिक ध्रुव बनाउने, त्यही अनुसारको उम्मेदवार तय गर्ने र उनीहरूलाई फन्डिङ गरेर जिताउनेसम्मको अवस्था बन्न पनि सक्छ । 

कुनै देशहरूले युद्ध नै गरेको अवस्थामा तेस्रो देशबाट हुने आयातमा असर पर्छ । नेपालको राम्रो कुरा के हो भने भारत सुरक्षित रहँदासम्म सामग्री आपूर्ति हुनसक्छ तर, मूल्य चाहिँ फरक पर्छ । नेपालमा अफ्रिकी देशहरूमा जस्तो भोकमरीको अवस्था आइहाल्ने अवस्था हुँदैन । 

त्यतिबेला पार्टीको उम्मेदवार भन्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ । पार्टीले त बाध्यताले टिकट दिने अवस्था रहला तर, पार्टीकाले नै चुनाव हराउन सक्छन् । कुन ध्रुवका उम्मेदवारले जित्ने भन्ने अवस्था बन्नसक्छ । आफ्ना मान्छे तयार गर्न पनि ती ध्रुवहरूले लगानी गर्ने अवस्था आउँछ । 

नयाँ पुस्तामा त सबैभन्दा धनी हुने उपाय भनेकै राजनीति भन्ने स्थापित भएको छ । नैतिकता, इमान्दारिता, विश्वसनीयता र उत्तरदायित्व भन्ने कुरा नै हरायो । स्थापित दलका नेता र कार्यकर्तामा पनि द्वैध चरित्र हावी भएको छ । युवा पुस्तामा पनि स्पष्टरूपमा भिजनरी कुरा आउँदै आउँदैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारमा आशा

अहिले प्रविधिको समय छ । हातहातमा मोबाइल छन् । सबै कुरा त्यति थाहा पाउन सक्ने अवस्था छ । चाँडै मान्छेहरू सू–सुचित हुन्छन् । जमिनमुनि पानीको सतह भित्रभित्रै फैलिएजस्तै प्रविधिको प्रयोगले केही सचेत युवाले आफ्नो सञ्जाल बढाएर चुनाव जित्न  पनि सकेका छन् ।

मान्छेले जिम्मेवारी नपाउँदासम्म सबै इमान्दार नै भनेर बुझ्नुपर्छ । जिम्मेवारीमा पुगेपछि मात्रै उनीहरूको काउन्टडाउन शुरू हुने हो । निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरको निर्वाचन परिणामले पनि पार्टीहरूलाई झस्काएको छैन । यो त अपवाद हो भनिरहेका छन् । हल्कारूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् । प्रविधि र युवाहरूको शक्तिलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्नुहुँदैन । त्यही कारण स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट कुनै एउटा उज्यालो निस्किन्छ कि भन्ने झिनो आशा बाँकी छ । बाँकी सबै त हामीले देख्न र भोग्न पाइसक्यौं नि ! 

(उपाध्यायसँग लोकान्तरका लागि उद्धव थापाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

TATA Below
NLIC
साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

साउन १५, २०७९

१९ औं शताब्दीमा भारतमा जन्मिएका महान दार्शनिक तथा आध्यात्मिक व्यक्तित्व श्री चन्द्र मोहन जैन अर्थात ओशोप्रति  हार्दिक नमन प्रकट गर्दै आजको स्तम्भ तयार गरेको छु ।  युट्युवमा ओशोको प्रवचन सुनेर गुम्बाको लामा जस्...

साउन १८, २०७९

लोकतन्त्र एउटा शासकीयस्वरूप, राज्य र समाजको एउटा व्यवस्था, राजनैतिक दर्शन हो भने व्यापक अर्थमा यो नागरिकको जीवन पद्दति हो । यसलाई जनतामाथि जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्था शासकीय अर्थमा लोकतन्त्र भनिन्...

साउन १६, २०७९

२०औं शताब्दीको अन्त्य र २१औं शताब्दीको शुरूआतमा एउटा नयाँ शब्द प्रचलनमा आयो – ‘मिडिया ट्रायल’ । कुनै पनि व्यक्तिको प्रतिष्ठालाई मिडिया कभरेज प्रभावकारिताको आउटपुटलाई प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र व्यक्...

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

३०० वर्षको इतिहासमा बेलायतका ५७ प्रधानमन्त्री– वालपोलदेखि जोनसनसम्म

साउन २६, २०७९

बेलायतको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा धेरै नेताहरू लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री वा पार्टीको नेता भएको देखिँदैन । सत्तापक्ष मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको प्रमुखबाट एकपटक हटेपछि वा असफल भएपछि पुनः त्यहीँ पदका लागि उ...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

ad
x