२८ जेठ २०८३, बिहीबार
भौगोलिक रूपमा विकटताका साथै जथाभावी योजना छनोट हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर्णाली प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी अभावका कारण ३३८ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ।
कूल २ हजार ७२५ मध्ये ३३८ योजनाको काम नगरी बजेट फिर्ता भएको छ । योजना छनोट हुनुपूर्व पूर्व अध्ययन नहुनु पनि योजना फिर्ताको अर्को कारण हो ।
खानेपानीतर्फ मात्र २७४ योजना क्रमागतमा राखेर काम गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइतर्फ २४३ योजना क्रमागत छन् । तटबन्ध तथा पहिरो व्यवस्थापनतर्फ क्रमागत योजनाको संख्या ६७ छ ।
योजना निर्माण गर्दा वस्तुनिष्ठ र सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मात्र सिफारिस गरेको भए यी सबै तोकिएको समयमा निर्माण हुने कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएका ४० प्रतिशत अधुरा योजना आफ्नो पालामा निर्माण गर्ने र नयाँ योजनामा विस्तृत योजना प्रतिवेदनका साथै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन समेत गरी काम शुरू भएको छ ।
मन्त्रालयमा अहिले ३ हजारको हाराहारीमा नयाँ योजनाको प्रस्ताव आएकामा सबै योजना निर्माण गर्ने खालका हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा प्राविधिक रूपमा अध्ययन गर्न लागिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । विद्युतीकरणका लागि छुट्याएको रकममा समेत सबै अध्ययन कार्य जारी रहेको उनको भनाइ थियो ।
