२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
सरकाले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न तयार रहेको बताएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका हुन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनले लैंगिक समानता र समावेशिताको प्रतिकूल रहेको नेपालका कानूनहरूमा सरकारले विगतदेखि नै संशोधन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै निर्वाचनको प्रयोजन सन्दर्भमा लैंगिक समानता र समावेशिताको अनुकूल नै कानून परिमार्जन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘निर्वाचनसम्बन्धी केही कानूनको गृहकार्य जारी छ । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसमा काम गरिरहेको छ । कतिपय अप्ठ्यारो भएको कुराहरुमा सुधार गर्न, पुनरावलोकन गर्न सरकार हमेसा तत्पर छ ।’
मन्त्री कोइरालाले महिलाहरूलाई समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउन दलीय संरचनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्ने कुरामा हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । दलीय संरचनाहरूभित्र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्णय प्रक्रियालाई समावेशी बनाउनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘राज्यका निकायलाई समावेशी बनाई राष्ट्रिय चरित्रको राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्यको नेतृत्व र प्रयास राजनीतिक दलहरूले गर्न अनिवार्य हुन्छ ।’
उनले सन् २०३०सम्म संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । सरकारको लक्ष्यअनुरुप राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
