साउन १९ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गरेको थियो । कार्यक्षमता अभाव भएको र निगमका लागि अयोग्य भएको ठहर गर्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको जानकारी सरकारका मन्त्रीहरूले सोही दिन साँझ सञ्चारमाध्यमलाई धमाधम दिए ।

यसअघि पनि असार ९ गते बर्खास्त गरिएका अधिकारी अदालतको आदेशबाट असार २३ गते पुनः निगम प्रवेश गरेका थिए । निगमका लागि योग्य नभएका अधिकारीलाई सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर विभिन्न २२ वटा कारण औंल्याउँदै दोहोर्‍याएर बर्खास्त गर्‍यो ।

उनलाई बर्खास्त गरेको निर्णय बैठक सकिन नपाउँदै सरकारका मन्त्रीले नै जानकारी दिए तर मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो दिन गरेको निर्णय भोलिपल्ट (शुक्रवार) सार्वजनिक भएको निर्णयमा भने अटाएन । सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने नियुक्तिदेखि महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई लुकाउने पुरानै रोग हो ।

यसअघि पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतकै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तारागाउँ विकास समिति, पर्यटन बोर्डसहितका निकायमा गरेको नियुक्ति पनि सार्वजनिक भएको थिएन । एकैपटक नियुक्तिपत्र लिएर सम्बन्धित व्यक्ति कार्यालय जाने भए पनि मात्रै हल्ला हुने गरेको थियो ।

अधिकारी बर्खास्तीको निर्णय सिंहदरबार भित्रको करीब ५० मिटर दूरीको रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा १ हप्ता बितिसक्दा समेत पुगेको छैन । नेवानिको तालुक निकाय भएको र पर्यटन मन्त्रालयले नै हटाउने प्रस्ताव गरेको निर्णय भएकै हुनुपर्ने र आउन मात्रै ढिलो भएको हुनसक्ने एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले अयोग्य ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई तत्कालै पत्र नदिँदा अधिकारीले निगम प्रवेश गरेर चलखेल गर्ने मौका पाएका छन् । शुक्रवार निलम्बनमा परेको अधिकारी आइतवार पौने ११ बजे सदाझै नियमित कार्यालय गए । निलम्बनमा परेका अधिकारी कार्यालय प्रवेश गरेको विषयमा निगमकै कर्मचारीले हल्लाखल्ला गरे ।

अधिकारीले बाहिरका ५/७ जना व्यक्तिको दलबलसहित कार्यालय प्रवेश गरेर १ घण्टामै बाहिरिए । अधिकारी आइतवार बाहिरिँदा उनले महत्त्वपूर्ण फाइल लिएर गएको निगमकै कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले जानकारी दिए । 

निलम्बन गरेको व्यक्ति कार्यालय प्रवेश गरेको भन्दै अधिकारीलाई कामकाज गर्न नदिन कर्मचारीले दबाब दिएपछि अधिकारी केही महत्त्वपूर्ण फाइल लिएर हिँडेको वायु सेवा निगमका कर्मचारी संघका अध्यक्ष मानबहादुर कुँवरको दाबी छ । त्यसपछिको २ दिनसम्म मोबाइल अफ गरेर बसेका अधिकारी कार्यालय नै गएनन् । अधिकारीले भने सरकारले निलम्बन गरेको भने पनि पत्र नपाएकाले नियमित काममा आएको भनेको थिए । 

सरकारले निलम्बन गरेकै दिन अधिकारीले पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

अदातलते दिएको आदेश यसअघि सरकारले हटाउन खोज्दा अधिकारीले असार २३ गते पाएको अन्तरिम आदेश विपरीत पुनः स्पष्टीकरण सोधेको, छानबिन समिति बनाएर हटाउन खोजेर अदालतको अवहेलना भएको भन्ने थियो । पुरानो मुद्दामा आएको आदेशका कारण सरकारले अहिलेसम्म अधिकारीलाई न पत्र दिएको छ, न त निगमभित्र उनले गर्नसक्ने चलखेल नै रोक्न सकेको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका कानून शाखाका उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा अदालतले यसअघिकै मुद्दामा मन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना भएको भन्दै बोलाएको छ । सोही विषयका कारण अधिकारीको बर्खास्ती रोकिएको हुनसक्ने भए पनि आफूलाई भने थप कुनै जानकारी नभएको खतिवडाले बताए ।

अधिकारीलाई सरकारले हटाएको पत्र नदिएको र हटाएको कुनै जानकारी नआएको हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष नियमित काममा आइरहेका वायु सेवा निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘अध्यक्षलाई बर्खास्त गरेको भनेर मिडियामा मात्रै आएको तर आधिकारिक पत्र नआएकाले नियमित काममै हुनुहुन्छ ।’

‘अध्यक्ष आइतवार आएर केही समयपछि नै बाहिरिएको भन्ने विषयमा आफू बिदामा बसेको हुँदा थाहा भएन । सोमवार १ दिन कार्यालय आउनुभएन, अरु दिन नियमित काममै हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता खड्काले भनिन् । 

पर्यटन मन्त्रालयका निमित्त सचिव बुद्धिसागर लामिछानेका अनुसार सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । मन्त्रालयसमक्ष कुनै जानकारी नआएकाले अधिकारी निमित्त काममै भएका जानकारी आइरहेको पनि लामिछानले बताए । 

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार अधिकारीलाई हटाउन सरकारले नै निवर्तमान पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिले अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

समितिले अधिकारीलाई हटाउनुपर्ने सहितका २२ कारण मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । पर्यटन मन्त्रालयले पेश गरेकै सिफारिशका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई हटाएको अनौपचारिक जानकारी आइरहेको भए पनि औपचारिक रूपमा भने कुनै पत्र नआएको पनि पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता माधव पन्थका अनुसार अधिकारीको बर्खास्ती भएको भनिएको विषयको जानकारी पर्यटन मन्त्रालयलाई जानकारी हुनुपर्ने विषय हो । वायु सेवा निगमको तालुक निकाय पर्यटन नै भएको र निर्णय भएको भए कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि पर्यटन नै हो ।

पर्यटन मन्त्रालयमा अधिकारीको बर्खास्तीको जानकारी पुगे/नपुगेको वा के भएको रहेछ भन्ने विषयमा बुझेर मात्रै भन्न सक्ने पनि पन्थले बताए । पन्थले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्यसरी अड्काउन मिल्दैन, के भएको रहेछ बुझेर तपाईंलाई भोलि (शुक्रवार) खबर गर्छु,’ पन्थीले विहीबार साँझ लोकान्तरसँग भने ।