०६ साउन २०८३, बुधबार
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सुधार्न र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ बनाउने भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ३ वर्षपछि २ दिन अगाडि मात्रै पारित भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै ऐन बन्नेछ ।
ऐन बनेर सार्वजनिक भएको ९० दिनपछि कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन लागू भएपछि शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बन्नेछ । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र उपत्यकाभित्रै सम्पर्क कार्यालय पनि खोलिने छ । प्राधिकरणले हाल यातायात व्यवस्था विभागले गर्दै आएको सबै काम गर्नेछ ।
सार्वजनिक यातायातको नीति, नियम बनाउने, सञ्चालन गर्ने, गुणस्तर तोक्ने, यातायात रुटको निर्धारण गर्ने सहितको काम प्राधिकरणबाट हुनेछ । भाडादर निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने, बस बिसौनीको व्यवस्था गर्नेदेखि यातायात सेवा सञ्चालनबाट सर्वसाधारणलाई सहजीकरण गर्नेसम्मका काम गर्नेछ ।
प्राधिकरण सञ्चालनमा आएपछि हाल प्रदेश सरकारको मातहतमा पुगेको यातायात सञ्चालन तथा नियमन फेरि संघमा आउने भएको छ । संघले प्राधिकरणका नाममा फेरि आफैंमा अधिकार ल्याउने गरी संसदबाट पारित विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ ।
