३१ जेठ २०८३, आइतबार
व्यक्तिगत स्वामित्वमा रहेको जमिनमा सप्तकोशीका छालहरू कुद्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ ।
सप्तकोशीको बहावकै गतिमा कोशी पीडित नागरिकहरू न्यायको खोजीमा छन् तर सुनुवाइ भइरहेको छैन । भारतले कोशी बराजको ढोका बन्द गरेजस्तै पीडितको समस्या समाधानको ढोका पनि बन्द छ ।
स्थानीयले यस्तै नियति भोगिरहेको दशकौं बितिसक्यो तर पीडा बीसको उन्नाइस भएको छैन, बरु बढेर गइरहेको छ । त्यसैले स्थानीयहरू क्षतिपूर्तिका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्न बाध्य छन् ।
नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौतायता दुःख पाउन थालेका नागरिकको पीडा कम गर्न सरकारले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्दै कोशी पीडितले समिति नै बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
विक्रम संवत् २०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौताले कोशी बाँधको साँचो भारतको हातमा पुग्यो, सँगसँगै शुरू भए कोशी पीडित नेपालीका दुर्दिन । त्यसयता सयौं नेपाली घरपरिवारले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
सम्झौतापछि कोशी बराज बन्यो । बराज बनेर नदी नियन्त्रणमा आएपछि कोशीको क्षेत्र नेपाली भूभागतिर फैलिन थाल्यो ।
कोशी आफ्नो गतिमा बग्न नपाएपछि सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका मानव बस्तीतिर प्रवेश गर्न थाल्यो, कटान र डुबान गर्न थाल्यो ।
कटानले हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिनलाई बगरमा परिणत गराएको छ भने हजारौं बिघा जमिनमाथि पानीका छालहरू कुद्न थालेका छन् । खोला किनारमा बसेर जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरू विस्थापित भएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा कोशी सम्झौता भएको थियो । कोशी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा पीडित हुनेहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख थियो तर क्षतिपूर्तिको कुरा हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
सम्झौताका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्न २०२५ सालमा द्विपक्षीय बैठक भएको थियो ।
कोशी बराज नेपालले भारतलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने छलफल भएको थियो तर भारतले १९९ वर्षका लागि लिजमा लिने कुरा बैठकमा उठाएको थियो । भारतकै मागअनुसार १९९ वर्षका लागि लिजमा दिने सहमति भयो । त्यो सम्झौता स्थानीयका लागि अभिशाप बनिरहेको छ ।
२०२४ सालदेखि कोशीले वितण्डा मच्चाउन थालेको स्थानीय बताउँछन् । झण्डै ६ दशकदेखि सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं नागरिकले कोशीको पीडा सहनुपरेको छ ।
‘२०११ सालमा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौतामा खोलाको दुवै क्षेत्रमा तटबन्ध गर्ने, पीडितहरूको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो,’ कोशी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद थापाले भने, ‘तर खोलामा पानीको बहाव बढेर गाउँ पस्दा पनि कोशी बराजको ढोका समेत खोलिँदैन ।’
नेपाल सरकारले पहल गरिदिन्छ र राज्यबाट केही पाइन्छ भन्ने आशमा स्थानीयले अहिले पनि घर जग्गाको कर (तिरो) तिरिरहेका छन् ।
प्रमाण राख्नका लागि बगाएकामध्ये अधिकांशले जग्गाको कर तिर्ने गरेको स्थानीय कोशी पीडित लालबहादुर लिम्बुले बताए ।
‘प्रमाण नहुँदा पछि क्षतिपूर्ति पाइन्न कि भन्ने डरले धेरैले स्थानीय तहमा कर तिर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जग्गामाथि कोशीको भङ्गालो बगिरहेको छ ।’
उनको २ बिघा जमिन खोलामा परिणत भएको थियो, २ बिघा जमिन अहिले पूर्जामा मात्रै सीमित रहेको उनले बताए ।
पटक–पटकको दबाबपछि नेपाल सरकारले सप्तकोशी डुबान, कटान सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सुझाव समिति समेत बनाएको थियो । सुझाव समितिले २०७० सालमा सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा सुनसरीका २ हजार ५८१ जनाको ४०७७–१४–१०–१५ बिघा जमिन बगाएको उल्लेख थियो । सप्तरीमा ९ हजार ८७३ जनाको ५७१४१–०२–०३.२ बिघा र उदयपुरमा १६६ जनाको ६५४२०–१३–११.१७ बिघा जमिन खोलाले बगाएको भनेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा नेपालप्रति पूर्वाग्रह नराखी आयोजना सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि भारत सरकारले कोशीको बाँध एकलौटी सञ्चालन गर्दा नेपाली जनताले दुःख पाइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । भारत सरकारले विभिन्न अड्चन थाप्ने गरेको बेलका नगरपालिकाका मेयर अशोक कार्कीले बताए । ‘भारत सरकारले भनेका ठाउँमा २० हजारभन्दा बढीको बस्ती बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारले नै सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
पीडितहरू संंघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । समितिले २०४६ सालयता भएका सबै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या राखिसकेको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ पीडितहरू आफ्ना पीडा लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न जाने गर्छन् । कहिले सिंहदरबार त कहिले शितलनिवास धाइरहँदा पनि समस्या समाधान नभएको संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए ।
विगत ४ दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ, ३ पुस्ताले आन्दोलनमै जीवन बिताएको छ ।
‘हजुरबुवादेखि अहिले मैले समेत एउटै मुद्दा लडिरहेका छौं,’ कार्कीले भने, ‘हामीलाई केही चाहिएको होइन, भारतसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिए पुग्छ ।’
संघर्ष समिति अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने निधोमा पुगेको छ । २ देशबीच भएको सम्झौता र त्यसले निम्त्याएको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजाने पीडितहरू बताउँछन् । दुवै देशका कानून विज्ञ, जलस्रोतका विज्ञ, वातावरण विज्ञ र मानव अधिकार विज्ञहरूको टीम बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
दुवै देशका सरकारले बेवास्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुग्न सकिने प्रा.डा. उपेन्द्रदेव आचार्यले बताए ।
‘यो नेपालको मात्रै समस्या होइन, २ देशको समस्या हो,’ उनले भने, ‘पीडितहरूसँग भएको प्रमाण र उनीहरूका कुरा सुन्दा सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा बनाउन सकिन्छ ।’
नेपाली भूभागमा बन्ने आयोजनाको सम्पूर्ण सञ्चालनको जिम्मा भारत सरकारलाई दिँदा कोशीले हजारौं परिवारलाई विस्थापित बनाएको छ ।
