सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएर आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै संसद्मा पेस गर्ने निर्णय लिएको सरकार प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । 

बैठकले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा विधेयक फिर्ता आउनुलाई संविधानसम्मत ठहर गरेको छ । बैठकले राष्ट्रपतिले विधेयक पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन सक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । 

विधेयकलाई यसअघिकै प्रक्रियाबाट पारित गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । यसअघि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट साउन १५ गते पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन १९ गते प्रतिनिधि सभामा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिले विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बताइरहेको छ । तर, सत्तारुढ दलहरू यसअघिको जस्तै द्रूत मार्गबाटै पुनः नागरिकता विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने तयारीमा लागेका छन् ।