काठमाडौं, २१ पुस- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउने समयमा आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनर्निर्माणलाई बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन्, आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ |
पुनर्निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माणसँग सम्बद्ध विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै आफ्नो भूमिका सन्तोषजनक नरहेको भन्ने कुनै आधार, कारण र अवस्था नरहेको जिकिर गरिएको स्पष्टीकरणपत्र सीईओ ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफैं पुगेर बुझाएका हुन् ।
आवश्यकताअनुसार नीति, बजेट र कर्मचारी उपलब्ध नगराइएका कारण पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेकोसहित १२ पृष्ठ लामो आफ्नो सफाइमा ज्ञवालीले प्रस्ट्याएका छन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने र त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने भूकम्पबाट प्रभावित संरचना पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ मा रहेको व्यवस्थामा टेकेर अघिल्लो बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
'कुनै तथ्यपरक किटानी बेहोरा उल्लेख नभई केवल गोश्वारा विषय उल्लेख गरी मलाई स्पष्टीकरण सोधिएबाट समेत ऐनको दफा ११ को उपदफा ४ बमोजिमको अवस्था आकर्षित हुने कुनै आधार र कारण विद्यमान नभएको बेहोरासमेत सादर निवेदन गर्दछु', प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासनतर्फका सचिवमार्फत ज्ञवालीले पेस गरेको सफाइमा भनिएको छ, 'पुनर्निर्माणको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने समयमा मलाई स्पष्टीकरण माग गरी काममा बाधा उत्पन्न हुनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।'
पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले यथाशीघ्र अगाडि बढाउन विभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय गर्न नसकेको, पुनर्निर्माणमा कर्मचारीलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गर्न नसकेको कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर परिरहेको, पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निर्देशक समितिले समयसमयमा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नगराउन नसकेको, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारलाई समयमा नै पुनर्बासको व्यवस्था मिलाउन नसकेको, भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्त तथा परिवारलाई सरकारबाट निर्धारित अनुदानबापतको रकम समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेकाले भूकम्पपीडितको जीवनयापन कष्टकर भइरहेको भनेर मन्त्रिपरिषद्ले ज्ञवालीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
ज्ञवालीले सफाइमा सात अनुसूची समावेश गरी तर्क प्रस्तुत गरेका छन् ।
