२७ जेठ २०८३, बुधबार
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित सबै रिटहरू खारेज गरेपछि पद पूर्तिका लागि बाटो खुलेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल १ लाख ३१ जना कर्मचारीहरूको समायोजन भएको थियो ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासले मंगलवार ९८ थान रिटमा फैसला सुनाउँदै अधिकांश रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको छ । केही थान रिटमा भने परमादेश जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासबाट उक्त फैसला भएको हो । उक्त फैसलाका कारण अब निवेदन खारेज भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरू अहिले बहाल भएकै स्थानमा काम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै रिट जारी भएका मुद्दाका निवेदक कर्मचारीहरूको समायोजन बदर भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि अब जो जुन पदमा जुन तहमा समायोजन भएर गएका थिए त्यहि पद र तहमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलापछि अब स्थानीयदेखि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायमा समायोजन भई खटिएका कर्मचारीहरू त्यही तहमा काम गर्नुपर्ने हुँदा कर्मचारी अभाव हुने समस्या समाधान हुने बताइएको छ । रिट खारेज भएसँगै सबै तहमा कर्मचारी पदपूर्तिको बाटोसमेत खुलेको छ ।
