अमेरिकाको इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिसा (ईडीभी)का लागि आवेदन दिने समय नजिकिँदा राहदानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेहरूको भीड लाग्न थालेको छ ।

दुई वर्ष अघिदेखि डीभीका लागि पासपोर्ट अनिवार्य गरिएपछि डीभीको सिजनमा पासपोर्ट बनाउनेहरूको भीड लाग्ने गरेको हो ।

सन् २०२४ का लागि आउँदो अक्टोबरमा डीभीको आवेदन खुल्दैछ । डीभी खुल्न अब एक महिना र केही दिन मात्र बाँकी छ । त्यसको चाप अहिले राहदानी विभागमा देखिन थालेको छ ।

डीभी, वैदेशिक रोजगारीदेखि विभिन्न प्रयोजनका लागि विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) बनाउन राहदानी विभाग पुग्नेहरू सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।

कतिपयले त बिचौलियालाई ८ हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर फारम भर्नुपरेको सुनाए ।

द्रुत गतिमा राहदानी बनाउनका लागि दाङबाट काठमाडौं आएका हेमराज गिरी विगत ५ दिनदेखि राहदानी लिने लाइनमा बसिरहेका छन् ।

यसबीचमा अनलाइन फारम भर्न बिचौलियालाई ८ हजार बुझाउनुपरेको उनले सुनाए ।

'पासपोर्ट बनाएको १२ हजार तिर्नुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो । सर्भरको समस्या आदि विभिन्न कारणले मैले आफैँ फारम भर्न नमिल्दा बिचौलियालाई ८ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍यो," गिरीले लोकान्तरसँग गुनासो पोखे ।

गाडी भाडा, बास, खाना, पासपोर्ट शुल्क, दलालको चार्ज आदि जोड्दा आफ्नो ५० हजार खर्च भएको उनले सुनाए ।

'यो देशमा सरकार कहाँ छ ? देश श्रीलंका भइसक्यो, न राम्रोसँग सेवा सुविधा दिन सक्छ, न रोजगार नै दिन सक्छ । म यो देशमा किन बस्ने ?' उनले आक्रोश पोखे ।

तनहुँका दीपक विकले पनि पासपोर्ट बनाउन भन्दै काठमाडौं आएको ५ दिन बितेको सुनाए ।

बिचौलियाहरूले २० हजार दिए भोलि नै पासपोर्ट हातमा पर्छ भनेर खुलमखुला बार्गेनिङ गर्ने गरेको उनले सुनाए ।

'सिधै बिचौलियाले भन्छन्, हाम्रो भित्र सेटिङ छ । २० हजार दिनुस्, म भोलि नै तपाईको हातमा पासपोर्ट दिन्छु,' बिकले लोकान्तरसँग गुनासो पोखे ।

भैरहवाका राजेश पाण्डे र गणेश पाण्डे (दाजुभाइ) अनलाइन फारम जिल्लाबाटै भरेर आएका रहेछन् । सञ्चार कर्म छाडेर विदेशिन लागेको उनीहरूको भनाइ थियो ।

'हामी पनि तपाईं जस्तै मिडियाकर्मी नै हौं, तर कोरोनाले चौपट बनाएपछि विदेश जाने सोच आएको हो,' दाजु गणेश पाण्डेले भने ।

उनीहरूले भैरहवामा साप्ताहिक पत्रिका चलाएका रहेछन् ।

'भैरहवामा साप्ताहिक पत्रिका थियो। छपाइमा धेरै खर्च हुने तर कोरोनाले गर्दा आम्दानी भने हुँदै नहुने, बिजोग बनाएर छाड्यो,' गणेशले दुखेसो पोखे ।

संगै रहेका भाइ राजेशले थपे– 'अब त नागरिकता पनि बेच्न पाए बेचिदिने सोचेको छु । नेताले देश बिगारे ।'

तेह्रथुमकी हुमादेवी निरौलाले जिल्लाबाट समय लाग्छ भनेर काठमाडौं आए पनि दु:ख पाएको सुनाइन् ।

'१५ दिनमा त जिल्लामै बन्छ भन्थे । त्यो ढिला होला भनेर ३ दिनमै बन्ने आशाले यता आएकी हुँ । आएको एक साता भयो । १५ दिन नै लाग्ला जस्तो छ,' उनले दुखेसो पोखिन् ।

आफू वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई जान लागेको उनको भनाइ छ ।

२०७८ मंसिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी अनिवार्य गरिएको  हो । राहदानी विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिले दैनिक ६ हजार ५ सय राहदानी प्रिन्ट भइरहेको छ ।

असार मसान्तसम्म कुल ४ लाख ७८ हजार ७ सय २९ विद्युतीय राहदानी जारी भएको विभागले जनाएको छ ।

७७ वटा जिल्ला र १८ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी वितरण गरिन्छ ।

विभागले दैनिक २ हजार ५ सय आवेदन फारम बुझिरहेको छ ।

हेर्नुहोस्, भिडियो :