बागलुङमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपालन विकासको क्षेत्रमा झण्डै १५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तगर्तका कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र बागलुङ तथा संघीय सरकार अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्पmत बजेट खर्च हुने भएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले ५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

सोमध्ये चालू खर्च ५ करोड ४३ लाख १० हजार र पुँजीगत खर्च ११ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको कार्यालय प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए । उत्पादनमा अनुदान, किसान प्रोत्साहनका लागि अनुदान, पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा बजेट खर्च हुनेछ ।

केन्द्रले चालू आवमा ३० साना सिँचाइ आयोजना, २ ग्रामीण पोषण सुधार कार्यक्रम, रैथानेबाली संरक्षण, विशेष बाली प्रवद्र्धन, नयाँ बगैंचा स्थापना क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहन कार्यक्रम, बाली बीमा र आकस्मिक बाली संरक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रले चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८८ लाख ९१ हजार खर्च गर्नेछ । विनियोजित बजेटअनुसार ४ करोड ६९ लाख ९१ हजार चालू खर्चका लागि बजेट पाएको केन्द्रले १९ लाख पुँजीगत खर्च गर्नेछ ।

चालूतर्फ प्रशासनिक खर्च, तालिम तथा गोष्ठी, सीप विकास र जनचेतना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुनेछ । पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशु प्रजनन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु आणुवंशिक स्रोत संरक्षण कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च हुने केन्द्रका प्रमुख चिकित्सक ऋषिराम सापकोटाले जानकारी दिए ।

बागलुङ र पर्वत तथा गुल्मीका २ स्थानीय तह समेत कार्यक्षेत्र रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले बागलुङमा मात्रै झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । पकेट, ब्लक र जोन कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत बजेट खर्च हुने परियोजना कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले जानकारी दिए । जिल्लामा आलु जोन र बाख्रा जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् भने पकेट र ब्लक कार्यक्रम १ दर्जनभन्दा धेरै छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि स्थानीय तहको बजेटकै हाराहारीमा संघीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले समेत बजेट खर्च गर्ने छन् । सशर्त र निशर्त गरी १० स्थानीय तहले १ देखि २ करोडका बीचमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । यहाँका गाउँपालिकाभन्दा नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालनका लागि कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।

संघीय तथा प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका कार्यक्रम समेत कृषकसँग सिधै जोडिनेभन्दा विभिन्न शीर्षकमा टुक्रा पारेर खर्च मात्रै बढाउने गरी आएका छन् ।

३ वटै कार्यालयले हालै आगामी आवका कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिए । विनियोजित कार्यक्रम किसानको खेतबारीमा पुगेमा मात्रै ती कार्यक्रम सफल हुने उनको धारणा थियो ।