चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात गत साउनमा देशभरको घर जग्गाको कारोबारबाट रु दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ बराबर मात्रै राजस्व संकलन भयो । उक्त महिनामा रु २० करोड १६ लाख ९७ हजार बराबरको सेवा कर संकलन भयो । पूँजीगत लाभकर भने रु ७४ करोड ७२ लाख ८३ हजार छ सय ९२ बराबर मात्रै संकलन भयो । 

आव २०७८/७९ को पहिलो महिनामा रु आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार छ सय ९० बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो । उक्त महिनामा रु ३८ करोड ९९ लाख ७३ हजार चार सय तीन बराबर सेवा शुल्क उठाइएको थियो भने रु दुई अर्ब चार करोड ६० लाख ६३ हजार तीन सय ११ बराबरको पूँजीगत लाभकर उठाइएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनाको विवरण हेर्दा असाध्यै कम राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । पुँजीगत लाभकर संकलनमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा झण्डै ७५ प्रतिशत बराबरको गिरावट आएको छ । 

यसरी गिरावट आउनुमा गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ लाई पनि लिइएको छ । उक्त नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरिकन बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । नियमावलीले काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार भूउपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएकाले उनीहरूले नै शिघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेर सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि कारोबारमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको भनाइ थियो । 

कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावलीअनुसारको काम गरेपनि केहीले भने शुरू नै गरेका छैनन् । सरकारले आगामी मंसिर मसान्तसम्म त्यस अनुसारको काम सम्पन्न गर्न समयसीमा प्रदान गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष अच्यूत अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ । 

नगरकार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले नगरपालिका भित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिदिन भनी माग भई आएकाले सोहीअनुसार गरिएको बताए । 

सबै स्थानीय तहले तोकिएअनुसार भूमिको वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गाको कारोबार गरेर गर्जो टार्न खोज्नेका लागि भने समस्या परेको छ । घर खर्च चलाउन, अंशवण्डा गर्न तथा विदेश जान चाहेनका लागि पनि समस्या परिसकेको छ । यसले गर्दा राजस्व संकलनमा नकारात्मक असर परेको छ । 

सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसर पारेर नै भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्यांकलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । 

शहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो । रासस