२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
नेपाली सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाका सुझाव विपरीत ‘कामचलाउ सरकार’ले मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ ।
जनतामा समेत व्यापक छलफल हुनुपर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिमा समेत छलफल नगरी हतारहतार पारित गर्न लागिएको छ ।
बुधवार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक सम्बन्धित समितिमा लगेर व्यापक छलफल गरेर पारित गर्ने संसदीय परम्परा थियो ।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लागेको समयमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विधेयक अघि बढाउन लागेपछि नेपाली पत्रकारका संस्था सशंकित भएका छन् ।
स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधिनमा राख्ने नियतसाथ सरकारले संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गरेपछि पत्रकारितासँग सम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन् ।
सञ्चार आवद्ध संघसंस्थाको विरोधपछि सञ्चारमन्त्री कार्कीले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरेर संशोधन गर्ने आश्वासन दिए पनि संशोधन नगर्दासम्म ढुक्क हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई पारित भएर भएर सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आएको विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको सांसदको गुनासो छ । सञ्चारमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधि सभामा विधेयक टेबल गर्ने दिन पनि सांसदले हतारमा विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षका लागि इच्छुक उम्मेदवारले कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको सिफारिस पनि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मिडिया सम्बद्ध सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।
सरकारले काउन्सिल विधेयक देखाएर पत्रकारलाई दबाब र प्रभावमा पार्न सक्ने भन्दै पत्रकारले विरोध गरेका छन् । नियुक्तिको प्रक्रिया मात्र नभई पत्रकारको प्रेस पास खोस्ने, कानूनी दण्ड चलाउने विषय राखेर तर्साउन खोज्ने प्रावधानप्रति सरोकारवाला संस्थाले आपत्ति जनाएका छन् ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकभन्दा पनि अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई नै बढी प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तथा पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
