पत्नीको सहमति विना शारीरिक सम्पर्क राख्नु बलात्कार मानिए पनि भारतमा यसलाई अपराध मानिँदैन । त्यसैले पत्नीलाई बलात्कार गर्दा भारतमा कुनै सजाय हुँदैन ।

तर विभिन्न संघसंस्थाले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध मानेर सजायको व्यवस्था राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा भारतको सर्वाेच्च अदालतमा १६ सेप्टेम्बरमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमा फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशहरू नै विभाजित भएपछि विवाद सर्वाेच्च अदालत पुगेको हो । न्यायाधीशहरू वैवाहिक बलात्कारलाई अपराध मान्ने कि नमान्ने भनेर विभाजित भएका भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०१७ मा दिल्ली उच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा भनेको थियो, ‘वैवाहिक बलात्कारलाई अपराधको संज्ञा दिन सकिँदैन, यदि यस्तो भयो भने यसबाट विवाह जस्तो पवित्र संस्था अस्थिर हुनेछ, पतिलाई सताउने सहज हतियार बन्न सक्नेछ ।’