काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगलमा गत वर्ष प्राध्यापक सुबोध ढकाल मातहत चिकित्सा शास्त्रको स्नातकोत्तर 'मास्टर्स अफ मेडिसिन (एमडी)' अध्ययन गर्ने भन्दै विद्यार्थीहरू भर्ना भएका थिए । तर, ती विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि नियुक्त भएका फ्याकल्टी ढकालले भने उक्त कलेज छाडिसकेका छन् ।

उनी मातहत भर्ना भएका एमडीका विद्यार्थी (चिकित्सकहरू) अलपत्र परेका छन् । पढाउनका लागि त्यहाँ कुनै प्राध्यापक नै नभएपछि उनीहरूको तीन वर्षको समय र पैसा खेर जाने भएको छ । २२ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर एमडी पढ्नका लागि भर्ना भएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

एमडीका विद्यार्थीलाई नै पढाउनका लागि नियुक्त भएका प्राध्यापक महेश भट्टराईले पनि १ वर्षअघि नै कलेज छाडिसके ।

उनको नाममा भर्ना भएका विद्यार्थी पढाउनका लागि हालसम्म कुनै पनि प्राध्यापक नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

न्युरो सर्जन डा. रविन जोशीसँग स्नातकोत्तर तहकै 'एमएस' अध्ययन गर्ने भन्दै विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। तर उनी उक्त अस्पताल छाडेर नर्भिक अस्पतालदेखि अन्य निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् । जोशीलाई फ्याकल्टी मानेर भर्ना भएका विद्यार्थीको पढाई नै जोखिममा परेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गरी भविष्य बनाउने उद्देश्यका साथ भर्ना भएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको एक विद्यार्थीले बताए ।

'हामी विद्यार्थीलाई दोहोरो समस्या छ। त्यसको उजुरी गर्‍यो भने पास नहुने डर, उजुरी गरेन भने पनि राम्रो विशेषज्ञ चिकित्सक बन्न नपाउने डर छ,' ती विद्यार्थीले लोकान्तरसँग भने,' हामी विद्यार्थीलाई फूल टाइम फ्याकल्टी चाहियो । त्यति मात्र कलेजबाट अपेक्षा गरेका छौं, त्यो पनि पूरा हुन सकिरहेको छैन ।'

शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेका डा. कवीरनाथ योगीलाई केएमसीले नियुक्त गरेको छ । तर, योगीको आफ्नै मदरल्यान्ड अस्पताल छ । उनी आफ्नै अस्पतालमा दिनभर व्यस्त हुन्छन् । उनी विद्युतीय हाजिरीमा ल्याप्चे लगाउन मात्र आउने गर्छन् । कलेज आएर ल्याप्चे लगाएर फर्किन्छन् ।

मेडिसिन विभागमै कृष्ण ढुंगानाको नाममा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नका लागि भर्ना भएका विद्यार्थी पनि अलपत्र छन् । ५ महिनाअघि नै उनी केएमसी छाडेर ह्याम्स अस्पतालमा कार्यरत छन् । ढुंगानाको ठाउँमा नयाँ फ्याकल्टी नराखिएका कारण विद्यार्थी अलपत्र छन् । त्यसैगरी डा. रवीन्द्र श्रेष्ठको नाममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू पनि श्रेष्ठले केएमसी छाडेपछि अलपत्र छन्।

डा. प्रवीणविक्रम थापा त सर्जन विभागका विभाग प्रमुख नै थिए । तर, उनलाई पनि फुल टाइमबाट पार्टटाइम शिक्षकमा रूपान्तरण गरिएको छ । उनी अहिले २ देखि ३ घण्टा मात्र ओपीडीमा काम गर्छन्  ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। केएमसीमा नै रेडियोलोजी, नेफ्रोलोजी, सर्जरीलगायत अन्य विभागमा समेत पढ्न आएका विद्यार्थीहरू शिक्षक अभावमा अलपत्र बनेका छन्।

तर, उक्त कलेजका निर्देशक सुमन श्रेष्ठ भने फ्याकल्टी अभावमा विद्यार्थीहरू अलपत्र नपरेको दाबी गर्छन्। महेश भट्टराईको ठाउँमा सञ्जय श्रेष्ठ, रविन जोशीको ठाउँमा उदयमान सिंहलाई राखेर विद्यार्थीलाई पढाइएको उनको दावी छ ।

'कवीरनाथ योगी सरको आफ्नै अस्पताल भएपनि उहाँ फुल टाइम नै काम गर्नुहुन्छ,' श्रेष्ठले लोकान्तरसँग भने, 'केही फ्याकल्टी मेम्बरहरू कलेज छाडेर जानुभएको कुरा सत्य हो, तर ती फ्याकल्टीको ठाउँमा नयाँ फ्याकल्टीलाई राखेर विद्यार्थीको पढाइसहित बिरामीको उपचार समेत गराउने गरेका छौं ।'

निर्देशक श्रेष्ठले त्यसो भने पनि उनको दाबी गलत रहेको त्यहीं कार्यरत एक कर्मचारीले बताए।

'सञ्जय श्रेष्ठ फ्याकल्टी मेम्बर होइनन्, उनी हप्तामा तीन दिन अस्पतालमा 'इको' गर्नका आउँछन्, त्यो पनि २ बजेदेखि ४ बजेसम्म मात्र,' केएमसीका ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, 'अस्पताल सञ्चालन गर्न तथा बिरामीको उपचार गर्न केही चिकित्सकहरू राखिएको हो । विद्यार्थीलाई पढाउनका लागि भनेर फुल टाइम 'फ्याकल्टी' शिक्षक राखिएको छैन ।'

फुल टाइम शिक्षक राख्दा धेरै पारिश्रमिक दिनुपर्छ। तर नाम मात्रका लागि आउने, हाजिर गर्ने र जाने भन्ने कामका लागि मात्र 'फ्याकल्टी मेम्बर'को रूपमा केही चिकित्सकलाई राखिएको त्यहाँ कार्यरत एक चिकित्सकले बताए ।

'चिकित्सा शिक्षा आयोगले 'इन्सपेक्सन' गर्दा ती चिकित्सकहरू कार्यरत रहेको भनेर देखाउनका लागि मात्र राखिएको हो,' केएमसीमा कार्यरत ती चिकित्सकले लोकान्तरसँग भने, 'फुल टाइम राख्दा लाखमा पारिश्रमिक दिनुपर्छ, हाजिर गर्ने र जानेलाई ४० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र दिए पनि पुग्ने हुनाले त्यसरी नक्कली फ्याकल्टी 'खडेबाबा शिक्षक' राखिएको हो ।'

खडेबाबा शिक्षक ती हुन्, जसले हाजिर गरेको देखिन्छ, तर पढाउन आउँदैनन् । देखाउनकै लागि मात्र न्युन पारिश्रमिक दिएर राखिएको हुन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित अन्य निजी मेडिकल कलेजको पनि त्यस्तै समस्या छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई रेसिडेन्ट चिकित्सक भन्ने गरिन्छ। चौबीस घण्टा आवासीय हुने हुनाले उनलाई गाइड गर्ने प्राध्यापकहरू पनि फुल टाइम रूपमा आवासीय नै कार्यरत हुनुपर्छ। तर शिक्षण संस्थाहरूले फुल टाइम राख्नु पर्दा प्राध्यापकहरूलाई अत्यधिक पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्राध्यापकले १ लाख १५ हजारदेखि १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सम्म पारिश्रमिक लिन्छन् भने सहप्राध्यापकहरूले ९५ हजार देखि १ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म र उपप्राध्यापकहरूले ७५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक लिने गर्छन् ।

त्यस कारण महंगो पारिश्रमिक दिएर फ्याकल्टी राख्नुको साटो  ३०-४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर हाजिरी मात्र गर्ने ‘खडेबाबा’ शिक्षक नाम मात्रका लागि राख्ने गरिएको छ ।

प्राध्यापक नै नहुँदा रेसिडेन्ट विद्यार्थीहरू दक्ष बन्न पाउँदैनन् । त्यसबाहेक पासआउट हुनका लागि ती विद्यार्थीहरूले सबैभन्दा  महत्त्वपूर्ण ‘थेसिस’ लेखनमा पनि उपयुक्त गाइड पाउँदैनन् ।

स्नातकोत्तर तहको चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षण संस्थालाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले सीट संख्या निर्धारण गर्छ । शिक्षण संस्थाको स्व मूल्यांकन प्रतिवेदन, आफ्नो प्राज्ञिक कुशलता, अस्पताल सेवा, भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी(शिक्षक), अघिल्लो वर्ष प्राप्त गरेको कोटा तथा सामाजिक उत्तरदायित्त्व अन्तर्गत पुर्‍याएको सेवाको आधारमा शिक्षण संस्थाले विषयगत सीट संख्या माग गर्छ ।

विषयगत सीट संख्या निर्धारण गर्दा आयोगले तोकेका मापदण्ड समेतका आधारमा निर्धारित प्राज्ञिक इकाइलाई मूल आधार मानेर अनुमति दिने गरिन्छ ।

एक प्राज्ञिक इकाइमा एकजना प्राध्यापक, एकजना सहप्राध्यापक र २ जना उपप्राध्यापक भएमा तीन सीट प्रदान गरिन्छ ।

कम्तिमा एकजना प्राध्यापक र दुईजना उपप्राध्यापक भएमा एक प्राज्ञिक इकाइमा दुई सीट दिने गरिन्छ । सहप्राध्यापकको कोटा हिसाबमा मिलान भई बाँकी रहेको अवस्थामा उक्त संख्यालाई उपप्राध्यापकमा पनि गणना गरिन्छ ।

त्यसैगरी 'डीएम/एमसीच' कार्यक्रम सञ्चालन भएका संस्थाको हकमा 'प्रसेप्टर गाइड' भएका 'फ्याकल्टी' समेतलाई गणना गरिन्छ।

यसरी प्रत्येक विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने ती सबै प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक त्यही शिक्षण संस्थामा फुल टाइम कार्यरत रहेको हुनुपर्छ । तर काठमाडौं उपत्यकामै सञ्चालित निजी शिक्षण संस्थामा मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने 'फ्याकल्टी' नै नहुँदा पनि अध्यापन अनुमति दिने गरिएको छ।

नक्कली 'फ्याकल्टी' देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्ने, लाखौँ रुपैयाँ प्रतिविद्यार्थी शुल्क असुलउपर गर्ने तर विद्यार्थीको जीवनसँग खेलबाड गर्ने काम भइरहेको छ ।

समयसमयमा अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि आउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको टोलीले पनि निरीक्षणका क्रममा आँखा चिम्लिने गरेको विद्यार्थीदेखि ती शिक्षण संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको गुनासो छ। 'इन्सपेक्सनका लागि आयोगको संयुक्त टोली आएपनि केही कारवाही गर्दैन,' केएमसी कलेजका एक कर्मचारीले भने, 'कलेजले इन्सपेक्सन गर्न आउने टोलीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको हुन्छ ।'

सरकारीदेखि निजी शिक्षण कलेजहरूमा फ्याकल्टी नै नबस्ने, आउनेजाने गर्ने गरेकाले विद्यार्थीहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा नै यस्तो दुरावस्था तथा बेथिति छ भने उपत्यका बाहिरका निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा झन् कति बेथिति होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नियमनकारी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले कुनै कारवाही नै नगर्ने भएपछि कलेज सञ्चालकहरूको मनोबल बढ्दै गएको देखिन्छ।

नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक प्रा. डा. दिलिप शर्मा भने त्यस्ता खडेबाबा शिक्षकहरूको संख्या विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको दाबी गर्छन् ।

'४/५ वर्षअघि त्यस्तो समस्या थियो । नक्कली शिक्षकदेखि नक्कली बिरामी समेत राखिएको भन्दै उजुरी आउने गरेको थियो,'  आयोगका कार्यकारी समिति सदस्य समेत रहेका शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'तर अहिले आएर त्यस्ता विषयमा निकै कम उजुरी आउने गरेको छ । आएको उजुरीमाथि छानबिन पनि गरिरहेका छौं ।'

सरकारी कलेजहरूमा पनि शिक्षक नबस्ने गरेको हो भने सम्बन्धित संस्थाले त्यस्ता शिक्षकहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने उनले बताए। 'हामीले निरीक्षण गर्दा शिक्षकहरूको नियमित हाजिरी समेत चेक गर्ने गरेका छौं,' शर्माले लोकान्तरसँग भने, 'शिक्षक नै नबस्ने भन्ने कुरा हामीले निरीक्षणका क्रममा पाएका छैनौं ।'

यदि त्यस्तो गरेको पाइएमा ती शिक्षण संस्थाको एमबीबीएसको सीट संख्या (कोटा) घटाएर कारवाही गरिने उनले बताए।

'त्यस्तो केही गडबडी छ वा खडेबाबाहरू छन् भने विद्यार्थी र कर्मचारीले आयोगमा खुलेर नै किटानीसहित उजुरी दिनुपर्‍यो नि,' शर्माले भने, 'आर्थिक चलखेलको आरोप गलत हो ।'

२०७६ पुस ११ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकले शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ का लागि डीएम/एमसीएच कार्यक्रमका लागि कुल ५ वटा कलेजलाई कार्यक्रम तथा सीट संख्या स्वीकृत गरेको थियो ।

मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज पोखरामा डीएम कार्डियोलोजी र डीएम नेफ्रोलोजीका क्रमशः १/१ सीट स्वीकृत गरिएको थियो ।

कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुरलाई २ विषयका डीएमका लागि २ सीट तथा २ विषयका एमसीएचका लागि २ सीटको स्वीकृति दिइएको थियो।

काठमाडौं मेडिकल कलेज सिनामंगल, काठमाडौंलाई तीन फरक विषयको एमसीएचका लागि १/१ सीट दिइएको थियो।

नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, काठमाडौंलाई डीएम नेफ्रोलोजीमा १ सीट तथा एमसीएच युरोलोजीका लागि १ सीटको स्वीकृति दिइएको थियो ।

नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरलाई २ विषयको डीएमका लागि १/१ सीट, एमसीएचको लागि १ सीट र सर्जरीको लागि १ सीट दिइएको थियो ।