मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने भन्दै विज्ञहरुले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का सामू बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले पत्रकारको अहित गर्ने कानुन ल्याउने प्रयास भएकाले समितिले खारेज गर्नुपर्ने बताए । 

सञ्चारकर्मीका सुझाव लिएपछि समितिका सभापति खड्काले सरकारले सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी विधेयक ल्याएको पाइएकोले विस्तृत छलफल हुने जानकारी दिइन् । 
तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाहरुसँग राखेको अन्तक्र्रियामा बरिष्ठ पत्रकार हरिबहादुर थापा,सागर पण्डित,  गोविन्दप्रसाद चौंलागाई, नहकुल अर्याल, सुरोजंग पाण्डे, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका सदस्य समेत रहेका पत्रकार अनन्तराज लुइटेल, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहट शाखा अध्यक्ष प्रेमचन्द्र झालगायतले विभिन्न सुझावहरु राखेका थिए । 
पत्रकार हरिबहादुर थापाले सुरुमा आउँदा अपारदर्शी र अधिनायवादी सोचका साथ ल्याइएको भनिएको यो विधेयक अहिलेको सरकारले ल्याएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । 

पत्रकार पण्डितले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई श्रोत, साधन सम्पन्न गरेर बलियो बनाउनुपर्ने बताए । पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयक ल्याइएकोले समग्र सञ्चार जगतले विरोध गर्नुपर्नेपर्ने उनको सुझाव थियो । 
यस्तै पत्रकार चौंलागाईले सरकारले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी हतारमा ल्याएकोमा आपत्ति जनाए । प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले युनियनको यही भदौ २३ र २४ गते जनकपुरमा सम्पन्न प्रथम बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइसकेकाले यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने अवस्था नभएको बताए । 

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले विवादिद विधेयकले पत्रकारको मात्र नभएर जनताकै हक अधिकार खोसेको दावी गरे । ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गर्ने काम भएको छ । सरकारले गलत मनासायका साथ विधेयक ल्याएको छ । यसलाई तत्काल संसदीय समितिले रोक्नुपर्छ, लुईँटेलको सुझाव छ । देश निर्वाचनमा होमिएका बेला यस्ता विवादास्पद विधेयक ल्याउन सरकारलाई के जरुरी पर्र्यो भन्दै बरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरुले सरकारले जबर्जस्ती गरे मिडिया जगतले कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । 

कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेको विरोधको संग्रहसहित सुझावपत्र समिति सभापति खड्कालाई बुझाइएको थियो ।