काठमाडौँ, १८ साउन- तराई मधेस आन्दोलन सुरु भएको दुई वर्ष पुगेको छ । ०७२ साउनमा आक्रामक ढंगले सुरु भएको मधेस आन्दोलन अहिले सरकारसँग असन्तुष्टिको स्तरमा मात्र छ । मधेसी मोर्चाले राखेका ११ बुँदे माग र संघीय गठबन्धनले राखेका २६ बुँदे मागमा औपचारिक रूपमा सरकारसँग सहमति भएको छैन । मधेस आन्दोलनका मागको बुँदागत रूपमा सहमति नभएकाले असन्तुष्टिको मोडमा रहेको राजपा नेता केशव झाको विश्लेषण छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

मधेस आन्दोलनका पाँच उपलब्धि

१. समावेशी समानुपातिक
संविधान संशोधनका लागि भएको मधेस आन्दोलनकै दबाबमा तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रस्तावमा ९ माघ ०७२ मा पहिलो संविधान संशोधन भयो । त्यतिवेला संविधानको धारा ४२ मा राज्यका अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको व्यवस्था गरियो । आन्दोलनभन्दा पहिला समावेशी सहभागिताको मात्रै उल्लेख थियो ।

२. स्थानीय तहको संख्या वृद्धि
मधेस आन्दोलनको दबाबमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि भयो । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले पहिला ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै २५ वटा स्थानीय तह थप गरी ७४४ बनायो । त्यसरी थप गरिएका स्थानीय तहको अधिकांश संख्या मधेसमा थियो । मधेस आन्दोलनकै दबाबका कारण सरकारले मधेसमा फेरि २३ स्थानीय तह वृद्धि गरेको छ, तर सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसबारे अदालतमा बहस निरन्तर चलिरहेको छ ।

३. मधेसका निर्वाचन क्षेत्रमा वृद्धि
संविधानको धारा २८६ संशोधन गरी भौगोलिक विशिष्टता हेरी जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखियो । ९ माघ ०७२ मा भएको संशोधनमा दोस्रो बुँदामा रहेको सो व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । तर, मधेसकेन्द्रित दलले भने दुई करोड ६४ लाख जनसंख्यालाई आधार मानेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसका २० जिल्लामा ८२ निर्वाचन क्षेत्र हुने संख्या निकालेको छ । राजपाका महासचिव मनीष सुमनका अनुसार एक लाख ६८ हजार ८८० जनसंख्याबराबर एउटा निर्वाचन मान्दा मधेसमा ८२ सिट पर्न आउँछ । उसले भौगोलिक विशिष्टता र जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेको छ ।

४. संशोधनको मनोविज्ञान विकास
संविधानमा समस्या रहेकाले केही सम्बोधन गर्नुपर्ने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहित केही साना दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । संविधानमा भएको भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा गठन प्रक्रियाका बुँदामा एमालेबाहेक दलहरू सहमत छन् । ‘आन्दोलनको महŒवपूर्ण उपलब्धि भनेको संविधान संशोधन गर्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ र ठूला दुई दल लिखित सम्भौता गर्न तयार भएका छन्,’ राजपा महामन्त्री सुमनले भने । उनका अनुसार ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा १२.६५ प्रतिशत रहेको जनमत अहिले बढेको छ भने जनचेतनामा पनि वृद्धि भएको छ ।

५. साम्प्रदायिकताभन्दा इस्युमा
मधेस आन्दोलन पहिला साम्प्रदायिक भावनाबाट बढी प्रेरित रहेको, तर अहिले इस्युमा केन्द्रित हुन थालेको राजपा नेताहरूको दाबी छ । ‘पहिलो मधेस आन्दोलनमा पहाडी समुदायलाई लखेटिएको थियो । त्यसको प्रभाव दोस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि देखियो । तर, अहिले इस्युमा केन्द्रित भयो,’ सुमनले भने ।
त्यस्तै, राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा ‘मधेस’ राजनीतिको पावर सेन्टर हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको मधेस विश्लेषक तथा अधिवक्ता दीपेन्द्र झाको बुझाइ छ ।