२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारले सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ २९ गतेदेखि नेपालमा गैरकानूनी रूपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) शुरु गरेको थियो ।
सरकारले सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी (एमडीएमएस) प्रणाली लागू गरेको भन्दै विरोध शुरू भएको हो । सरकारले बजारमा काट्रेलिङ गर्ने सीमित व्यवसायीहरूको दबाबमा लागू गरेको (एमडीएमएस) प्रणाली उपभोक्ता हित र मौलिक अधिकारविरुद्धमा रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सीमित मोबाइल कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई मोबाइल बजारमा एकाधिकार कायम गर्नेगरी लागू भएको प्रणाली तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले सीमित व्यक्ति र व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी व्यवसायीहरूको दबाबमा परेर मोबाइल व्यवसायमा काटे«लिङ गर्ने काम राज्यले नै गरेको आरोप लगाए । उनले राज्यले सीमित व्यवसायीक घरानाको लागि चुनावको मुखैमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर्नु न्यायोचित नभएको बताए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विदेशमा गएर दुःख गरेर कमाएको पैसाले नेपालमा आउँदा दुई पैसा सस्तोमा ल्याउने अधिकारबाट वञ्चित गरेको बताए । उनले मोबाइल व्यवसायीहरुले उपभोक्तालाई लुट्न पाउने गरी सरकारले निर्णय गरेकाले मोबाइल व्यवसायीहरुले उत्सव मनाएको बताए । उनले उपभोक्तावादको सिद्धान्त राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु तथा सेवाको विषयमा जानकारी दिनुपर्ने भने पनि नेपाली मोबाइल व्यवसायीहरुले मोेबाइलको फिचर्सको विषयमा उपभोक्ताहरुलाई सचेत गराउने काम समेत नगरेको आरोप लगाए ।
उनले अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरुको भ्रमपूर्ण विज्ञापन दिइरहँदा समेत सरकारी निकाय मौन बसेको बताए । उनले सरकारले लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले पनि सिमित व्यवसायीको फाइदाको लागि चाडपर्वको मुखमा सरकारले मोबाइलमा एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले विदेशबाट चाडपर्वमा नेपाल फर्कदा दुईवटा मोबाइल ल्याउन पाउने सुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने काम सरकारले गरेको बताए ।
महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल आयात गरेर नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने सीमित व्यवसायीहरू रहेको बताए । उनले यस्ता कम्पनी बढीमा १३ वटा रहेको भन्दै १३ वटा सीमित कम्पनीको फाइदाको लागि सरकारले काम गरेको बताए ।
महासचिव तिमिल्सिनाले मोबाइल व्यवसायीहरुले मोबाइल किन्न जाँदा बिल लिने की नलिने भनेर सोध्ने र अवैध रुपमा भित्र्याएका मोबाइलहरूलाई वैध बनाउनका लागि व्यवसायीहरूले चलखेल गरिरहेको आरोप लगाए ।
