राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन आचारसंहितालाई व्यवहारिक बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरूले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचार–प्रसारको समय सीमालगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो तथा व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन् । 

उनीहरूले मन्त्री अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकारविरुद्धको कुुरा भएको भन्दै सरकारी सेवा–सुविधा प्रयोग नगर्ने गरी प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भौगोलिक क्षेत्र र सुगमता हेरेर निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि नेताहरूले दिएका छन् । 

आयोगसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले यसअघि आफूहरूले आचारसंहितामा परिमार्जन गर्न दिएका सुझाव अहिले पनि कायम नै रहेकाले त्यसलाई व्यवहारिक हुने गरी संशोधन गर्न सुझाव दिएको बताए । 

‘मन्त्रीहरू दलका प्रमुख पनि हुन सक्दछन् । उनीहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बाहेक अन्यत्र प्रचारमा जान नपाउने भन्ने कुरा अहिले पनि कायम रह्यो । हामीले सुझाव के दिएका थियौँ भने सरकारी साधनको प्रयोग गर्न पाईंदैन तर उनीहरू मन्त्री हुनाको कारण अर्थात कार्यकारी हुनुको कारणले निर्वाचन प्रचारमा जान रोक्ने काम राजनैतिक अधिकारविरुद्धको कुरा हो भनेर भन्यौ । आज पनि हामीले त्यही भनेका छौँ’, पोखरेलले भने, ‘उम्मेदवारी दर्ता गर्न जाँदा २५ जना मात्रै लैजान पाउने भन्ने व्यवहारिक देखिँदैन । दुर्गम क्षेत्रहरूमा कुनै मञ्च बनाएको खण्डमा त्यसको खर्चको विवरण ७ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने भन्ने पनि व्यवहारिक हुँदैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन हुनुको १७ दिन अगाडि मात्रै निर्वाचन प्रचार गर्न पाइन्छ भनेको छ त्यो पनि व्यवहारिक हुँदैन ।’

लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता केशव झाले निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री पनि जान पाउने विषयलाई व्यवहारिक बनाउने, खर्चको सीमालगायतका विषयलाई संसोधन गर्न सुझाव दिएको बताए ।