काठमाडौं, १९ साउन– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै मन्त्रालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार सरकारका मुख्यसचिवसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सर्वाेच्चका मुख्य रजिष्टार, व्यवस्थापिका संसद्का सचिवलगायतलाई महालेखाले यस वर्षको लेखापरीक्षण आरम्भ गरेको बताउँदै लेखा परीक्षकलाई प्रलोभनमा पार्ने र दबाब दिने काम नगर्न कडा निर्देशन दिए ।

महालेखा कार्यालयले ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका लागि लेखापरीक्षण आरम्भ भएको जानकारी दिन बुधवार राजधानीमा सरकारका मुख्यसचिवसहित जिम्मेवार शाखा प्रमुखहरुसँग छलफल आयोजना गरेको थियो । उनले मुख्यसचिव र अन्य सचिवहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी नलिए देशको लेखा प्रणाली सुधारका लागि कारबाही पनि हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक शर्माले यस वर्ष ५० खर्बको लेखापरीक्षण गरिने बताएका थिए । शर्माले यस वर्ष सरकारको विगतको बाँकी, विनियोजित बजेटको मौज्दात र सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राम्रो सुरुवात गरेको भन्दै देशको आन्तरिक लेखा परीक्षकलाई कडाईका साथ लागू गर्दा कर्मचारी संयन्त्रको कार्यप्रणाली सुधार्न सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले लेखापरीक्षण र बजेट निर्माण प्रणाली पुरानै ढर्राको भएको र मन्त्रालयका सचिवहरु पनि यो विषयमा जिम्मेवार नहुने भएकाले समस्या आइरहेको बताए । देशको विकासलाई गति दिन लेखापरीक्षणलाई चुस्त बनाउनु पहिलो आवश्यकता भएकोमा उनले जोड दिए ।

महालेखाको कार्यालयले यस वर्ष ३ चरण हुने लेखापरीक्षणको पहिलो चरण शुरु भइसकेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयसहित उपत्यकाका ३ जिल्ला र १० हिमाली जिल्लामा लेखापरीक्षण शुरु भएको हो । यसका लागि दशैंअगाडि नै काम सक्ने गरी ४ सय ५० जना लेखा परीक्षक खटाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा ३१ जिल्ला र बाँकी रहेकालाई तेस्रो चरणमा लेखापरीक्षण गर्नेगरी तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण काम चैतसम्म सकिने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५५औं प्रतिवेदनमा ४५ सय सरकारी कार्यालयसहित, मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थान गरी जम्मा ५ हजार ५ सय निकायको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षदेखि स्थानीय निकायको पनि लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबै मन्त्रालयले आन्तरिक लेखापरीक्षण समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बुधबार सरकारका मुख्यसचिवसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सर्वाेच्चका मुख्य रजिष्टार, व्यवस्थापिका संसद्का सचिवलगायतलाई महालेखाले यस वर्षको लेखापरीक्षण आरम्भ गरेको बताउँदै लेखा परीक्षकलाई प्रलोभनमा पार्ने र दबाब दिने काम नगर्न कडा निर्देशन दिए ।

महालेखा कार्यालयले ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका लागि लेखापरीक्षण आरम्भ भएको जानकारी दिन बुधवार राजधानीमा सरकारका मुख्यसचिवसहित जिम्मेवार शाखा प्रमुखहरुसँग छलफल आयोजना गरेको थियो ।

उनले मुख्यसचिव र अन्य सचिवहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी नलिए देशको लेखा प्रणाली सुधारका लागि कारबाही पनि हुन सक्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक शर्माले यस वर्ष ५० खर्बको लेखापरीक्षण गरिने बताएका थिए । शर्माले यस वर्ष सरकारको विगतको बाँकी, विनियोजित बजेटको मौज्दात र सार्वजनिक संस्थानको लेखापरीक्षण गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राम्रो सुरुवात गरेको भन्दै देशको आन्तरिक लेखा परीक्षकलाई कडाईका साथ लागू गर्दा कर्मचारी संयन्त्रको कार्यप्रणाली सुधार्न सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले लेखापरीक्षण र बजेट निर्माण प्रणाली पुरानै ढर्राको भएको र मन्त्रालयका सचिवहरु पनि यो विषयमा जिम्मेवार नहुने भएकाले समस्या आइरहेको बताए । देशको विकासलाई गति दिन लेखापरीक्षणलाई चुस्त बनाउनु पहिलो आवश्यकता भएकोमा जोड दिए ।

महालेखाको कार्यालयले यस वर्षको ३ चरण हुने लेखापरीक्षणको पहिलो चरण शुरु भइसकेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयसहित उपत्यकाका ३ जिल्ला र १० हिमाली जिल्लामा लेखापरीक्षण शुरु भएको हो । यसका लागि दशैंअगाडि नै काम सक्ने गरी ४ सय ५० जना लेखा परीक्षक खटाइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

दोस्रो चरणमा ३१ जिल्ला र बाँकी रहेकालाई तेस्रो चरणमा लेखापरीक्षण गर्नेगरी तयारी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण काम चैतसम्म सकिने भनिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५५औं प्रतिवेदनमा ४५ सय सरकारी कार्यालयसहित, मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थान गरी जम्मा ५ हजार ५ सय निकायको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो वर्षदेखि स्थानीय निकायको पनि लेखापरीक्षण गर्ने भएको छ ।