०५ साउन २०८३, मंगलबार

पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको ठहर : गठबन्धन गर्दा मतदाताको विवेकमा अंकुश लगाउने काम भयो

कात्तिक ३, २०७९
पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरूको ठहर : गठबन्धन गर्दा मतदाताको विवेकमा अंकुश लगाउने काम भयो

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर मतदाताहरूको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भए पनि मतदानअघिको गठबन्धनले भने मतदातालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताए । 

उनले दलहरूले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतको सहभागितालाई कम गराएर सो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताए । श्रेष्ठले संसदीय विकासको प्रणालीलाई कसैले पनि खल्बल्याउनु नहुने भन्दै निर्वाचन प्रणालीभित्र पसेर अहिले संसदीय विकासको प्रणाली खल्बल्याउने काम भइरहेको बताए । उनले मतदाताहरूलाई पनि स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाइएको बताए । उनले संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको बताए । 

‘संसदीय विकासको सिस्टमलाई खल्बल्याउनु हुँदैन । निर्वाचनको प्रणालीभित्र पसेर यसलाई खल्बल्याउने काम पनि भइरहेको छ, यो चित्त बुझेको छैन । स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पनि अंकुश लगाइएको छ । जुन यो अहिलेको गठबन्धन प्रि इलेक्शन गठबन्धन । उम्मेदवारीले त भोटर्सलाई अप्ठ्यारो पारेको नै छ । सबैलाई अप्ठ्यारो छ । उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले न्याय गरेन भन्ने छ । महिलाहरूको त ९ प्रतिशतमा राख्यो । दिँदै दिएन भन्दा पनि हुन्छ । जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि उचित तरिकाले भएन भन्नेछ’, श्रेष्ठले भने, ‘गठबन्धन त हुन सक्छन् राजनीतिमा । संसदमा फ्लोर क्रस हुन्छ । तर, मतदान पहिलेको गठबन्धनले गर्दा मतदातालाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ । सुन्ने, बुझ्ने, देख्ने सबैलाई अप्ठ्यारो छ ।’

कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्दा मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको बताए । 

उनले मतदातालाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेर मतदान गराउनाले बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने बताए । उप्रेतीले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था दिनानुदिन कडा गर्दै लानुपर्ने स्थिति आएको बताए । निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले नबनाई राजनीतिक दलहरूले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘दलहरू मिस्सिदा कुन दलले कतापट्टी भोट हाल्ने ? मतदातालाई प्रेसर छ । उसले विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन । ओलाङचुङ्गोला र कञ्चनपुरको मतदाताले एउटै विचार गरिराखेको हुन्छ । उसको विवेक एउटै किसिमको हुन्छ । तर, दलहरूले विवेकमा पनि प्रभाव पारेर उसलाई मतदान दिनका लागि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने, बलियो हुने स्थिति हुन्छ कि प्रतिनिधि मात्रै छानेर फेरि पनि त्यहीँ टाँसिएर त्यसै गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने शंका लागिराखेको छ’, उप्रेतीले भने, ‘जतिजति परिपक्व हुँदै गयौँ लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा सुरक्षा व्यवस्थामा सेना, प्रहरी, म्यादी खटाउनुपर्ने स्थिति आयो । हामी के इच्छा राख्दछौँ भने अब त मतदाताले नै मतदान केन्द्रको निर्वाचन गराइदिनु पर्छ । मतदाता मध्येबाटै मतदान अधिकृत र मतदान केन्द्रमा काम गर्न चाहिने त्यहीबाट छानेर त्यही तालिम दिएर गर्नुपर्छ ।’

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्