०६ साउन २०८३, बुधबार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राजसंस्था पुनर्स्थापना, प्रदेश संरचना खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा समेटेर चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमवार सार्वजनिक गरिएको राप्रपाको घोषणा पत्रको मुख्य नारा ‘दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, दीर्घकालीन मार्गचित्र’ बनाइएको छ ।
त्यसैगरी, पूर्ण समानुपातिक संसद् र हिन्दू राष्ट्रलाई राप्रपाले मुख्य चुनावी एजेण्डा बनाएको छ ।
उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने योजना पनि राप्रपाले घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ ।
राप्रपाले देशमा सुशासन कायम गर्न ‘बरु नष्ट हुने तर भ्रष्ट नहुने’ प्रतिबद्धता घोषणा पत्रमा समावेश गरेको छ ।
देशमा सुशासन कायम गर्नको लागि राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने, असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन, नेपालको भूभाग कसैका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिनेलगायतका नीति घोषणा पत्रमा समेटेको छ ।
