काठमाडौं, २६ साउन- अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४७ सालमा ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छु' भन्दै गरेको भाषणलाई धेरैले हाँसेर उडाए । ‘ह्युमर सेन्स' भएका भट्टर्राइको भाषण ‘ह्युमर' सुनिए पनि त्यसभित्र राजधानीवासीको पीडा लुकेको थियो ।
भट्टराईले आश्वासन दिएको साढे दुई दशक नाघिसक्दा पनि काकाकुल राजधानीवासीको पीडामा ‘मेलम्ची मलम' लाग्न सकेको छैन ।
अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ- काठमाडौंमा ‘पानी समस्या' पुरानै हो । अहिले पनि यहाँ राणाकालको वितरण प्रणालीबाट पानी वितरण हुँदै आएको छ । ४० प्रतिशत हाराहारीमा चुहावट भएपछि पञ्चायतको अन्तिमतिर पानी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आयो । समाधानका विकल्प त्यही समयबाट खोजिन थालेको हो ।
सन् १९८८ मा विन्नी एन्ड पाटनर्स युकेले खानेपानी समाधानका लागि २० आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले मेलम्ची खोलाबाट काठमाडौंमा पानी ल्याउन सकिने सजिलो विकल्प सार्यो । सन् १९९० मा स्टेनले एन्ड एसोसियसन र सन् १९९२ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले गरेको अध्ययनले पनि यो आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।
काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनमा जापान, थाइल्यान्डलगायत देशका दातृ निकाय संलग्न थिए । मेलम्ची आयोजनाको कुरा अघि बढेपछि जापान सरकारले काठमाडौंको खानेपानीबाट हात झिक्यो । ०४८ सालमै अगाडि सारिएको खानेपानी संस्थानको १५ वर्षे सुधार कार्यक्रम त्यसै छाडियो ।
विश्व बैंकले साना आयोजनाभन्दा मेलम्चीमा सरकारलाई केन्द्रित गर्दै लग्यो । अरुणको अवसानपछि काठमाडौंको खानेपानीबाट पनि विश्व बैंक पछाडि हट्यो । त्यसपछि यो आयोजनाको नेतृत्व एसियाली विकास बैंकले गर्यो । ०५७ को मूल्यमा ३७ अर्ब लागतमा सक्ने गरी ०५८ बाट थालिएको आयोजना सन् २००६ मा सक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेन ।
आयोजना सम्पन्न हुने समयसम्म मुआब्जा विवादसमेत मिलेको थिएन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको माग मात्र होइन, माओवादी द्वन्द्वको चपेटामा परेको आयोजनासँग जे मागे पनि पाइन्छ भन्ने आमजनताको अपेक्षा थियो । आयोजनाका पूर्वप्रमुख घनश्याम भट्टराईले भने, ‘आयोजनाको सामान्य पूर्वाधार पनि थिएन । सबै काम आयोजनापछि थाल्दा बढी समय लागेको हो ।' भट्टराईका अनुसार मन्त्रालयले चासो नदेखाएकाले पनि आयोजना ढिलाइ भएको हो । ‘कतिचोटि त मैले फाइलमा चक्का राखेर पठाऊँ कि समेत भनेँ तर फाइल नै अघि बढेन', उनले थपे ।
