काठमाडौँ, २६ साउन- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका लागि सरकारले प्रारम्भिक एजेन्डा तयार गरिरहेको छ । सूचीमा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा, युरिया मलको आपूर्तिदेखि पञ्चेश्वर परियोजनाको लाभ बाँडफाँडसम्म उल्लेख रहेको खबर नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
भ्रमणका मुख्य-मुख्य एजेन्डास्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनदेखि प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि लजिस्टिक सहयोग, गाडी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, भिड नियन्त्रण उपकरण माग्ने तयारी छ ।
नेपाली सेनालाई विगतमा सैन्य सामग्री खरिद गरिदिएबापत २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भारतलाई तिर्नुपर्नेछ । भारतले ६० प्रतिशत अनुदान कटाएर लिनुपर्ने ४० प्रतिशत मूल्यबराबरको उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ । पुरानो सहमतिअनुसार आपूर्ति हुनुपर्ने सैन्य सामग्रीलाई निरन्तरता दिन पनि पहल गरिनेछ ।
प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीका लागि फेरि प्रस्ताव लगिनेछ । यसबारे भारतको स्टेट बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ । नेपाली एलपिजी बुलेटलाई भारतसम्म खुला प्रवेश दिन माग गरिनेछ ।
जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट एयर इन्ट्री अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा यीसहित विराटनगरबाट जहाज आउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिनेछ ।
नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने, नन ट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
पशुपतिनगर सुकियापोखरी नाका सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिने, वीरगन्जदेखि कोलकाता–हल्दियासम्म भारतीय रेलमा दोहोरो सामान ओहोरदोहोरका लागि थप सजीकरणका लागि पहल गर्ने तयारी छ ।
इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकार सहयोगका लागि इच्छुक रहेको सरकारी बुझाइ छ ।
बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन जिटुजी (सरकारीस्तरमा) निर्माणका लागि आग्रह गरिनेछ ।
हेटौँडा र इनरुवामा डबल सर्किट विद्युतीय सबस्टेसन निर्माणका लागि ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग भारतसँग मागिनेछ ।
लुम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि भारतसँग प्रस्ताव गरिनेछ ।
भारतले नेपाललाई दिन कबुल गरेको ५५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियत ऋणमा बन्न लागेका १७ वटा सडकमा नेपाली ठेकेदार लगाउन नपाउने भारतीय सर्त संशोधनका लागि पहल गर्ने सरकारी तयारी छ ।
मिड करिअर डिप्लोम्याटका लागि भारतका संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायतका लागि प्रस्ताव गरिनेछ ।
वार्षिक रूपमा दुई लाख टन युरिया मल, एक लाख टन डिएपी, ५० हजार टन पोटास नेपालमा नियमित आपूर्तिका लागि सरकारले भारतलाई प्रस्ताव गर्नेछ । नेपालमा युरिया मल प्लान्ट स्थापनाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
बिपी कोइराला प्लानेटेरियमका लागि विज्ञान प्रदर्शनी हल, वैज्ञानिक उपकरण, कर्मचारीलाई तालिम, पावर बैंक, दुईवटा आधुनिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (टेलिस्कोप), विज्ञान पार्क निर्माणका लागि भारतलाई सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
भारतीय बाँधका कारण सीमावर्ती नेपाली क्षेत्र डुबानमा परेका विषयमा नेपाल र भारतका विज्ञहरूको टोलीले संयुक्त अनुगमन गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि लगिनेछ ।
