काठमाडौँ, २६ साउन - सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णचन्द झाले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि सरकारलाई तराई–मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज सो रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसंगै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निस्कृय भएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले गत जेठ १२ गते तत्काल स्थानीय तहको संख्या नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेशका जिल्लामा २२ वटा स्थानीय तह बढाउने निर्णय गरेको थियो ।